रामेछापमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छुः मन्त्री ढुंगेल

२० चैत्र, हेटौडा ।
तीन नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले रामेछाप जिल्लाभित्र रहेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न आफू लागि परेको बताएका छन् । जिल्लाको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको पहिचान भइसकेकाले लिफ्ट खानेपानी र ड्रिल बोरिङ प्रविधि मार्फत खानेपानीको योजना अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।

मन्त्री ढुंगेलले जिल्लामा विगत लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या रहेको विषयमा आफू जानकार भएको बताउदै खानेपानीका योजना कार्यान्वयन गर्न बजेटको अभाव हुन नदिने बताए ।
रामेछाप प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका मन्त्री ढुंगेलले विगतको खानेपानी योजनालाई निरन्तरता दिने र बाँकी योजना पहिचान गरेर छिटो भन्दा छिटो खानेपानीको समस्या समाधान गर्न आफू लागि परेको बताए । उनले रामेछाप न्युजसँग भने, ‘खानेपानी आयोजनामा बजेटको अभाव हुँदैन, समुदाय र सरकारबीच सहकार्य गरेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

यसैबीच मन्थली खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले मन्त्री ढुंगेललाई भेटेर खानेपानीको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । समितिले मन्थलीमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध पनि गरेको छ । जवाफमा मन्त्री ढुंगेलले प्रदेश सरकारले खानेपानीको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता राखेकाले आउने बजेटमा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

भेटमा सहभागी नेपाली कांग्रेस रामेछापका सचिव एवं खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ रामेछापका अध्यक्ष लेखबहादुर कार्कीले मन्त्री ढुंगेलले जिल्लामा रहेको खानेपानी समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए । उनले भने,‘खानेपानीको समस्या समाधान गर्नु र जिल्लाको विकासमा मन्त्रीको ध्यान पुगेको देखिन्छ, आशा गरौ, जिल्लाभित्रको खानेपानीको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ ।’

कार्कीले सदरमुकाम मन्थलीको संरक्षण गर्न खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीसँग आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै लिफ्ट खानेपानी आयोजनालाई विद्युतमा अनुदान दिनुपर्ने माग गरेको बताए । ‘सरकारले सिचाईको आयोजनामा विद्युतमा अनुदान दिएको छ, अब खानेपानी उपभोक्तालाई पनि विद्युतमा अनुदान दिन आवश्यक छ ।’ भेटको क्रममा मन्त्री ढुंगेलसँग उपभोक्ता समितिले व्यापारिक प्रयोजन बाहेक सर्वसाधारण उपभोक्तालाई स्थानीय तहले बिलमा पचास प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।