सार्वजनिक शिक्षा सुधारको सुत्रः ल्याऔं, टिकाऔं, सिकाऔं र विकाऔं

विद्यालयमा बालबालिका ल्याउनु, विद्यालयभित्र आएका बालबालिकालाई टिकाई राख्नु, रोचक बालमैत्री शिक्षण सिकाइको माध्यमबाट जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु सार्वजनिक शिक्षामा देखिएका र भोगिएका सदाबहार चुनौति हुन । चरम राजनीति, अस्तव्यस्त व्यवस्थापन, सरकार र समुदायको उदासिनताका कारण सामुदायिक विद्यालय बेराजगार उत्पादन गर्ने कारखनाको रुपमा परिचित हुँदै गएको जगजाहेर छ । विद्यालयको पहुँच बाहिर भएका बालबालिका कहाँ छन् ? उनीहरु किन विद्यालय भित्रिन सकेनन् ? शिक्षाप्रति उनीहरुका अभिभावकको धारणा के छ ? यसरी बालबालिका विद्यालय पहँुच बाहिर रहनुमा राज्यको नीति कति हदसम्म जिम्मेवार छ ? विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहज बनाउन अव कसरी जानुपर्ला ? भन्ने बारेमा रौं चिरा विश्लेषण गरेर समस्याको जरो खुट्याउन र समाधानको उपाय पहिल्याउनेतर्फ विशेष विज्ञता देखाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आधारभूत तहका लागि तोकिएको ५ देखि १२ बर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । विद्यार्थी भर्नालाई प्रभावकारी बनाउने हेतुले सञ्चालित विविध अध्ययन अनुसान्धानले समेत विद्यालय नगएका बालबालिकाको बाहुल्यता विपन्न, सीमान्तकृत तथा विभिन्न कारणले पिछडिएका विशेष जात जातिमा अधिक भएको तथ्यांकले देखाउछ । सर्लाही, रौतहट, सप्तरी, पर्सा लगायत खासगरी प्रदेश नं २ का अधिकांश जिल्लाहरुमा विद्यालयन जाने बालबालिकाहरुको बाहुल्यता अधिक रहेको तथ्यांकले बताउछ । विद्यालय बाहिर रहनेमा छोरा भन्दा छोरीको संख्या अधिक छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान विगतमा शिक्षा मन्त्रालय लगायत केन्द्रिय निकायबाट गरिए जस्तै कर्मकाण्डीको छनक अहिले पनि देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्कका साथै अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने मात्र नभएर मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्था समेत संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधानमा उल्लिखित शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक नयाँ कानुन बनाएपछि मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने वास्तविकता हो । तर अहिलेसम्म पनि संविधान अनुकुल तत्काल नयाँ कानुन बन्ने बनाउने छाँट देखिंदैन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन गर्ने अठोटकासाथ समसामयिक शिक्षा नीति बनाउने हेतुले आवश्यक सुझावका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भयो ।

आयोग गठनमा विवाद र बहसका बाबजुद लामो समयको गृहकार्यपछि निर्माण गरिएको प्रतिबेदन सार्वजनिक नै हुन सकेको छैन् । अहिले शिक्षा क्षेत्र राष्ट्रिय नीति भन्दा पनि टालटुले निर्देशन र परिपत्रको आधारमा चल्दै आएको जगजाहेर नै छ । यसरी शिक्षा जस्तो व्यापक र संवेदनशील क्षेत्र नीति भन्दा नेता, विधी भन्दा व्यक्ति, व्यवस्था भन्दा आस्थाको आधारमा चलेको कारण अन्यौलता, द्विविदा र गैर जिम्मेवारिता झाँगिएको अवस्था छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिएता पनि सामुदायिक विद्यालयमा समेत विभिन्न बहानामा शुल्क लिने प्रपञ्च रचिएको हुन्छ । विपन्न वर्गको लागि शिक्षा सम्बन्धि मौलिक हक कागजमा नै सीमित रहेको गुनासो् सत्यको नजिक छ ।

वर्तमान संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहले नै कानुनहरु निमार्ण गर्नुपर्ने भएतापनि अनुभव र आवश्यक जनशक्तिको कमीले गर्दा अहिले असहज र अन्यौलता रहनु स्वभाविकै देखिन्छ । स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने कर्मचारीको अभाव, आफ्नो गाँउपालिका, नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी तथ्यांक लगायतका अभिलेख तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण नहुनु, कर्मचारीको लागि साधान स्रोत सम्पन्न कार्यकक्षको व्यवस्था नहुनु, कर्मचारी सरुवा र पदास्थापन विवाहिदरहित नहुनुले स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने नीति निर्देशन, अनुदान, अनुगमन, निरीक्षण र नियमन प्रभावकारी नहुनाले विद्यालय शिक्षाले सहजता पाउन सकेको छैन् ।

विगतमा विद्यार्थी भर्ना दर बृद्धि भएपनि अहिले बाहिर रहेका करिब ३ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर टिकाई राख्न त्यति सहज छैन् । बालबालिकाको पठनपाठनलाई महत्व दिने÷नदिने अभिभावकको चेतनास्तर, सामाजिक आर्थिक अवस्था र राज्यको नीतिले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । अभिभावक शिक्षा, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था, स्वआर्जन र रोजगारीको सुविधा आदिको सुनिश्चितताले बालबालिका विद्यालय भर्ना तथा नियमिततालाई प्रोत्साहित गर्न सहजता प्रदान गर्दछ ।
विगत वर्षहरुका जस्तो केन्द्रिकृत भर्ना अभियानले भन्दा पनि निर्वाचित स्थानीय तहबाट जवाफदेहीपूर्वक सञ्चालन गरिने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छन् । स्थानीय सरकारसँग सरोकोर भएका शिक्षा सम्बन्धी सूचना र साधन स्रोतबाट सक्षम भै नसकेको भर्ना अभियान जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईको सहकार्यमा सञ्चालन हुनु व्यवहारिक हुन्छ ।

विगत बर्षहरुमा बारा, पर्सा, रौतहट सर्लाही र महोत्तरीमा घरधुरी सर्वेक्षणबाट संकलन गरिएको तथ्यांकलाई आधार मानेर आ–आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका बालबालिकालाई अनिवार्य भर्ना गर्न विद्यालयहरुलाई बाँध्य बनाउने वातावरणले पनि भर्ना अभियान सार्थक बनाउन टेवा पुग्ने छ ।

भर्ना अभियानका लागि सबै जिल्लामा समानुपातिक बजेट वितरण गर्नुको सट्टा विद्यालय बाहिर रहेक बालबालिकाको बाहुल्यता भएका जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुमा केन्द्रित लगानी गर्नु व्यवहारिक हुन्छ । विपन्न, सीमान्तकृत, पीछडिएका समुदाय तथा रोजीरोटीका लागि अवसर खोज्दै विभिन्न ठाउँमा घुम्दै हिंड्ने परिवारको पहिचान गरि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तिनीहरुका लागि होस्टेलमा नै बसेर कम्तीमा आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गर्नु दिगो समाधानको बाटो हुन सक्छ । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक मौलिकहकको सुनिश्चितता राज्यले गरेको ठहर्छ । विद्यालय भित्र आइसकेका बालबालिकालाई बीचैमा पढाई नछोडी अन्तिम कक्षासम्मको शिक्षा आर्जन गर्ने सहज वातावरणले विद्यमान शैक्षिक क्षतिलाई न्युनिकरण गर्ने छ ।
अन्यथा भर्ना अभियान लगायत शिक्षा सुधारका लागि अवलम्बन गरिएका नीति, योजना, कार्यक्रमका लक्ष्य र प्रगति कागजी घोडा मात्र नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तै भर्ना अभियान पनि हिंड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने जस्तै निरन्तर बर्षौं नचल्ला भन्न सकिन्न । अर्थात सामुदायिक विद्यालय सुधारको सुत्रः ल्याऔं, टिकाऔं, सिकाऔं र विकाऔंबाट निर्देशित हुनु पर्दछ ।