अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेलको उदाहरणीय कदमः ७ वटै प्रदेशमै पहिलो काम

१३ मंसिर, काठमाडौं ।
तीन नम्बर प्रदेशका आर्थिक तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको तीब्र आर्थिक सामाजिक विकासको ढोका खेल्न गरी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेशको विकासको लागि अगाडि सारेको योजना नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था भएपछि सरकार र निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढने बताउनुभएको हो । यस अघि नीतिगत रुपमा व्यवस्था नहुँदा सरकारकाले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउन कठिनाई झेल्दै आएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर सरकारले अगाडि सारेको योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश नम्बर–३ मा निर्माण भएको सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिले आफ्नो काम प्रदेशमा दु्रत गतिमा अगाडि बढाउने भएको छ । समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंङ्गेलको अध्यक्षतामा शुक्रवार हेटौंडामा वसेको वैठकले सातवटा प्रदेशमै पहिलो पटक यस प्रदेशमा ऐन पास भएकाले उदेश्य अनुसारको काम छिटो रुपमा अगाडी वढाउन निर्देशन समेत दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ वजेट छुट्याएको थियो । मन्त्री ढुंगेलले बजेटलाई सदुपयोग गरेर काम गर्नका पनि निर्देशन दिनुभयो । ऐनले दिएको अधिकार अनुसार नियमावली, कार्यबिधि समेत वनाएर काम गरिनुपर्ने बताउदै उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै कानूनी जटिलता आइपरेमा समस्याको समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
वैठकमा प्रदेशका मन्त्रालयका सवै सचिवहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो । यस समितिमा १२ जना सदस्य रहने व्यावस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ हालै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । ऐन बमोजिम प्रदेश मन्त्रालयहरुबाट सार्वजनिक, निजी साझेदारीका लागि सिफारिस भई आएका आयोजनाहरुको पहिचान गरप् प्राथमिकिकरण तथा छनौट गरी आयोजना बैंक तयार गर्न निजी साझेदार िसमिति गठन गरिएको छ । समितिको अध्यक्षमा मन्त्री ढुंगेल रहनुभएको छ भने सदस्इहरुमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेशस्थित सहकारी महासंको अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंकको प्रतिनिधि, विज्ञ सहित १२ जना रहने प्रावधान रहेको छ ।