मजदुरको विचल्लीः सरकार मजदुर बचाउन बोल्ने कि नबोल्ने ?

देशको राजनीतिक आन्दोलनको अग्रपत्तीमा मजदुर नै उभिएका हुन्छन् । निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका पनि मजदुरकै हुने गरेको छ । देश निर्माण गर्ने र परी आउदा आन्दोलन अग्रपत्तिमा रहेर लडने मजदुरहरु लकडाउनमा सबै भन्दा बढी संकटमा परेका छन् । रोजीरोटी गुम्दा चुल्हो बल्न छोडेको छ । छाक टार्नै गाह्रो भएपनि हिडेरै आफ्नो पाखा पखेरो खोस्रेर भएपनि जीवन धान्न पैदल हिडेरै गाउँगाउँ लागेका छन् ।
लकडाउनलाई थप कडाई गर्नुपर्नेमा कुनै दुविधा छैन् । नागरिकहरुको जीवन बचाउन सरकारले गरेको निर्णय राम्रो छ । तर बिडम्बना आज एक पेट खानाको अभावमा बाल बच्चा च्याप्दै कुम्लो कुटुरो कसेर सयौं किलोमिटरको बाटो हिडेर जाने बाँध्यता तिनै मजदुरमाथि आइलागेको छ । बैशाखको चर्को काम । त्यहीँ बाटोमा असिना पानीको सामाना गर्दै काखे बालक च्याप्दै हिडदाको पीडा कति होला ? यो त महशुस नै गर्न सकिदैन ।
लकडाउनको कारण बाटोमा बास पाईने अवस्था छैन । खाना खाने कुरा त चिठ्ठा परे जस्तै हो । झुक्किएर कहिले काही केही मनकारीहरु बाटोमा फेला परिहाले मात्र । निर्माणका लागि पूर्व पश्चिम पुगेका ज्यालादारी मजदुरहरु अलपत्र परेका छन । कलकारखाना चलाउनेहरुको नि राष्ट्रिय संगठन छ । निर्माण व्यवसायीहरुको नि राष्ट्रिय संगठन छ । मजदुरका हितमा काम गर्ने हवाला दिदैं खोलिएका थुप्रै ट्रेड युनियनहरु पनि छन् ।
काममा लगाउने मालिक, मजदुरको आवाज बोल्ने नाममा खोलिएका संघ र संस्था सबै गुमनामा छ । तर ती सबै निकम्बा साबित भएका छन्,आज मजदुरहरुका लागि । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेर आम नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाको लागि चालेका कदम ठिक छ । तर यस सँगै सबैभन्दा चपेटामा परेका मजदुरहरुको लागि उचित व्यवस्थान सम्बन्धी ठोस योजना ल्याउनु पर्दथ्यो । सरकार यहाँनिर चुकेको छ ।
रोजगार गुमाउँदा परिवारको दैनिकी चलाउन त कठिन हुने नै भयो, श्रमिक आफै भोको पेट भएपछि कम्तिमा आफ्नो परिवारको साथमा रहन पाए मानसिक अवस्था बलियो पार्दै गुजारा चलाउने परिस्थिति बन्ने थियो ।
आधारभुत श्रमिक जसको पारिश्रमिक भनेको काम गर्यो भने मात्र चुलो बल्ने स्थितिको मजदुरहरुप्रति ध्यान गएको छैन् । विपदको बेला सबैभन्दा बढी चपेटामा उनीहरु नै परेको छन् । स्थानीय सरकार मार्फत दिईने भनेको राहतको प्रयोगात्मक स्थिति बनाउन सकिरहेको देखिदैन । तर आज सबैभन्दा प्राथमिक राहत भनेको कार्यथलोबाट स्थायी बसोबास गर्ने थलोसम्म जाने व्यवस्था गरिदिनु हो ।

त्यसप्रति लकडाउन यत्ता धेरै पटक मन्त्रीमण्डल बैठक बस्यो । तर यसप्रति बेखबर जस्तै रह्यो । उही हालत रहेमा मजदुरहरु गन्तव्यमा पुग्न भोकभोकै हिड्दाहिड्दै मृत्यु हुने स्थिति देखिन्छ । यस्तो भयावहक परिस्थितिप्रति चुप नरहौं । आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाविधि अपनाएर सुरक्षाकर्मीको ठूला सवारीसाधन र नीजि यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने काममा पनि सरकार मौन हुनु राम्रो होइन । बरु रोजगारदातालाई पनि निश्चित दायित्व बहन गर्न लगाएर सरकारले यस सम्बन्धि प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।

जनताको अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकारले मुकदर्शक बनेर होइन, सिर्जित समस्या समाधान गर्न उचित ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले खाना एंवम अन्य प्राविधिक व्यवस्थापनका निमित्त समन्वयत्मक रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सरकार र सबै राजनितिक दल, संघ, संगठनको छिटो नजर परोस । अन्यथा विपत्तमा चुं नबोल्ने, समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नलिने गैरजिम्मेवार तरिका निकै निन्दनिय छ ।