हिजो माग्ने अवस्थामा थियौ, आज जनतालाई सहुलियत दिने ठाउँमा आइपुगेका छौः घिसिङ

७ असार, रामेछाप ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएर जनतालाई सुविधा दिने अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभएको छ । उहाँले प्राधिकरणले गरेको मेहनतकै कारण लकडाउनको कारण सास्ती खेपिरहेका नागरिकहरुलाई विद्युतमा सहुलियत दिने ठाउँमा आइपुगेको बताउनुभएको हो ।

घिसिङले रामेछाप न्युजसँग भन्नुभयो,‘९ अर्ब घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई चार बर्षको अवधिमा १० अर्ब नाफामा लैजान सकियो । दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, अपठ्रोमा नै हो चुनौतीको सामाना गर्ने । घाटाको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेकै कारण आज लकडाउनको पीडा खेपिरहेका नागरिकहरुलाई सहुलियतमा बिजुली दिने अवस्थामा आइपुगेका छौं ।’
उहाँले खानेपानी, सिचाइँ, उद्योगमा सञ्चालनमा विद्युत महसुल छुट गरिएको बताउदै उहाँले किसानलाई ठूलो राहत मिल्ने बताउनुभयो ।

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल समायोजन गरेसँगै विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई महशुलमा राहत भएको छ । प्राधिकरणको प्रस्तावमा आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी औसत १० प्रतिशतसम्म महसुल घटाएको छ ।
५ एम्पियर लाइन लिएर न्यनतम् मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क लगाइएको छ भने विजुली भने निःशुल्क दिइने भएको छ ।
११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । प्रतियुनिट शुल्क ३ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले ५० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क र ६.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत महसुल हिसाव गरेर तिर्नुपर्नेछ । ३१ देखि ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने भने ५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट,१०१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गरेमा घरेलु ग्राहकले १०० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट शुल्क, १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि १२५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र १० रुपैयाँ प्रतियुनिट र २५१ देखि ४०० युनिटसम्म खपत गर्दा १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ११ रुपैयाँ प्रतियुनिट महशुल तिनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी ४०० युनिटभन्दा माथि विजुली खपत गर्ने घरासयी ग्राहकले १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्कसहित १२ रुपैयाँ प्रतियनिट बिजुली महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल दर खारेज गरिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले २०७६ मंसिर १३ गते आयोग समक्ष उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।