रामेछापमा २ बर्षमा १० प्रतिशत घर पुननिर्माणःपुननिर्माणले गति लिन नसक्नुको ७ कारण

स्नेहा सिलवाल
१२ वैशाख, रामेछाप ।
विनाशकारी भुकम्प गएको दुई बर्ष पुगेको छ । दुई बर्ष अघि गएको भुकम्पको कारण रामेछापका पचास हजार घर भत्किएको थियो । दुई बर्षको अवधिमा रामेछापमा भुकम्पपछिको पुननिर्माणको काम दस प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । बाँकी असी प्रतिशत काम बाँकी छ ।

भुकम्पपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गर्न राजनीतिक खिचातानी हुदा भुकम्प पीडितले सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा पनि भुकम्पपछिको पुननिर्माणको काम अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन् । भुकम्प पीडितले पहिलो किस्ता लिएपनि दक्ष कालीगढको अभाव, प्राधिविधको कमी लगायतका कारण रामेछाप जिल्लामा आशा गरे अनुसारको काम हुन सकेको छैन् ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण रामेछापका प्रमुख ऋषि आचार्य भन्छन–‘दुई बर्षको अवधिमा रामेछाप जिल्लामा दस प्रतिशत नीजि घर पुनिर्माणको काम सम्पन्न भएको छ, यस बर्ष छ हजार घर पुननिर्माण हुने लक्ष्य लिएका छौं ।’ रामेछापको ६ गाउँपालिका र २ नगरपालिकामा गरी ४३ हजार ६ सय ९ जना भुकम्प पीडितले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् । जिल्लाबाट १४ हजार गुनासो परेको थियो ।

जस अुनसार १२ हजार उजुरी फस्यौट भएका छ भने अझै दुई हजार गुनासो फस्यौट हुने चरणमा छ । प्राधिकरणले दुई बर्षको अवधिमा पनि को भुकम्प पीडित हो र को होइन स्पष्ट गर्न सकेको छैन् । सरकार सयन्त्र झन्झटिलो हुँदा पनि पुनिर्माण प्राधिकरण तिब्र गतिको साथ काम गर्न सकेन ।

आचार्यले रामेछाप न्युजसँग भने,‘दुई हजार ९ सय ६० भुकम्प पीडितले दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिएका छन, हामीले २ हजार १ सय २५ ले दोस्रो किस्ताको लागि सिफारिस गरेका छौं ।’ हालसम्म जिल्लामा ८ सय ९० वटा घर निर्माण भएको छ । परामर्श विना नै जिल्लामा १ हजार २ सय ४ वटा घर निर्माण बनेको तथ्याङक रहेको बताउदै आचार्यले अहिलेसम्म जिल्लामा ३ सय २३ जनाले प्राप्त गरेको बताए ।

सरकारी निकायबीच नै समन्वयको अभाव
भुकम्प गएको २ बर्ष पुग्दा समेत रामेछाप जिल्लाको आठ स्थानीय तहमा निजी आवास पुननिर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन् । पहिलो किस्ता प्रदान गरेपनि रामेछाप जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा पुननिर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन् । पुननिर्माणमा विशेषगरी सरकारी निकायहरुको बीचमा नै समन्वयको अभाव देखिएको छ । पुननिर्माणको लागि जिल्ला समन्वय समिति रामेछाप, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण समन्वय कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालय इकाईबीच नै पर्याप्त समन्वय हुन सकेको देखिदैन । धेरै निकायलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा कसले जिम्मेवारी लिएर पुननिर्माणमा देखिएका समस्याको गाठो फुकाउने भन्ने अन्यौलता अहिले पनि जिल्लामा कायम नै छ ।

नगरपालिकामा नक्सा पासको झन्झट
रामेछापको ८ स्थानीय तह मध्ये दुई वटा नगरपालिका छ । रामेछाप र मन्थली नगरपालिकामा भुकम्प पीडित समस्या माथि समस्या परेका छन् । नगरपालिको मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा बाटा हुनुपर्छ । घर निर्माण गर्दा नगरपालिकाबाट नक्सा पासको स्वीकृती लिनु पर्छ । तर भौगोलिक कठिनाइ र बुझाएको अभावको कारण पहिलो किस्ता लिएर पनि निजी आवासको लागि भुकम्प पीडितहरु नक्सा पासको लागि आउने संख्या निकै न्युन छ । गाउँपालिकामा सरकारले स्वीकृत गरेको डिजाइनको आधारमा नै घर निर्माण भइरहे पनि नगरपालिकामा भने नक्सा पास नगरी घर निर्माण गर्न पाइदैन । मन्थली नगरापलिकामा हालसम्म एक हजार घरधुरीले मात्र घर निर्माणको लागि नक्सा पासको स्वीकृति लिएका छन् । नगरपालिका घोषणा भएपनि भौतिक पूर्वाधारको विकास नहुँदा भुकम्प पीडित थप मारमा परेका छन् । नगरपालिको कार्यालयमा आउन पनि घण्टौ धाउनु पर्ने र एकै दिन नक्सा पान नहुने समस्या नगरपालिकामा छ । मन्थली नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले रामेछाप न्युजसँग भने‘नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार नै घर निर्माण गर्नुपर्छ, अन्यथा दोस्रो र तेस्रो किस्ताको लागि हामी सिफारिस गर्न सक्दैनौं ।’
पुननिर्माणमा पानी अभाव
रामेछापमा साबिकका २८ गाविस (हालको २८ वडा)मा खानेपानीको हाहाकार नै छ । यि क्षेत्रलाई सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको छ । दुई बर्ष अघि गएको भुकम्पको कारण भएका खानेपानीको मुहान पनि सकेका छन् । यि खानेपानीको समस्या भएको क्षेत्रमा नदी किनारको पानी मात्र एक विकल्प हो । खानेपानीको मार खेप्दै आएका भुकम्प पीडितलाई घर निर्माणमा पानीको समस्या व्यापक रुपमा देखिएको छ । पानीकै कारण अहिले पनि पुननिर्माणको काम प्रभावित भएको छ । पानी ढुवानी खर्चिलो हुने र घर निर्माणको लागि सरकारले दिएको अनुदान पानी किन्नमै सकिने पिरालो भुकम्प पीडितलाई छ ।

दक्ष जनशक्ति नहुँदा भुकम्प पीडित हैरान
४३ हजार निजी आवास पुननिर्माणको लागि दक्ष कालीगढको अभाव देखिएको छ । गाउँका अधिकाश युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा पुननिर्माणमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभाव देखिएको हो । रामेछापको पुननिर्माणको लागि चार हजार दक्ष कालिगढ आवश्यक भएपनि हाल जिल्लामा मुस्किलले एक हजार मात्र दक्ष कालिगढ छन् । सरकारले नीतिगत रुपमा नै गाउँगाउँमा घर निर्माणको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहकैस्थानीयलाई तालिम प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । कालिगढको अभावनमा कतिपय गाउँपालिकामा पुननिर्माणको काम सुरु नै हुन सकेको छैन् ।

पुननिर्माणमा खटिएका प्राविधिकको मनपरीतन्त्र
रामेछापमा निर्माण हुने निजी आवास निर्माणको लागि केन्द्रीय कार्यान्वय इकाई मार्फत ९२ जना इन्जिनीयर खटिए पनि हाल जिल्लामा ५८ जना मात्र इन्जिनीयर रहेका छन् । सेवा सुविधाको माग गर्दे आन्दोलन थाल्दा पनि त्यसको असर अहिले पनि पुनिर्माणमा देखिएको छ । पुननिर्माण खटिएका इन्जिीनियहरुले धमाधम राजिनामा हिड्दा अहिले प्राविधिकै अभाव देखिएको छ । शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय रामेछापका प्रमुख अम्बर थापाले रामेछाप न्युजसँग भने,‘स्थानीय तहको निर्वाचन अघि इन्जिीनियर आउने सम्भावना छैन, खाली रहेका इन्जिीतियरको पदपूर्ति अब चुनावपछि मात्र हुन्छ ।’ जिल्लामा हाल ६४ वटा वडा रहेकोमा ५८ जना मात्र इन्जिीनियर रहेका छन् । एउटै वडामा पनि एक दिनमा आवतजावत गर्न नसकिने भौगोलिक कठिनाइ रहेको छ ।

भुकम्प पीडित र प्राविधिकबीच समन्वयको कमी
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणको लागि मापदण्ड बनाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निजी आवास निर्माणको लागि १७ वटा डिजाइन र पछिल्लो समयमा पुननिर्माण प्राधिकरणले थप दुई वटा डिजाइन सार्वजनिक गरेका छ । पुननिर्माणमा खटिएका प्राविधिक र भुकम्प पीडितबीच समन्वयको अभाव देखिदा पनि पुननिर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन् । नियमित अनुगमन गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु र भुकम्प पीडितले आफ्नै शैलीमा घर निर्माण गर्दा समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
पुननिर्माणमा काठको अभाव
जिल्लामा पुननिर्माणको काम अगाडि बढाउनको लागि काठको अभाव देखिएको छ । जिल्लामा रहेको सामुदायिक बन मार्फत काठ वितरण गर्दा जंगल विनाश हुने भएको कारण जिल्ला वन कार्यालय मार्फत काठ खरिदको लागि टेन्डर भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समिति मार्फत उक्त काठ खरिदको प्रक्रियामा गएको छ । रामेछाप जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले निजी आवास निर्माणको लागि खरिद गरिएको काठ निकै सस्तो पर्ने बताए । उनले रामेछाप न्युजसँग भने,‘केही समयमा पनि ठेक्का मार्फत आउने काठ सहुलितमा भुकम्प पीडितलाई वितरण गर्छौ, दस हजार क्युफिट काठको लागि टेन्डर भएको छ ।’ राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार जिल्लामा ६ लाख क्युफिट काठ आवश्यक छ ।

पुननिर्माण प्राधिकरण मार्फत जताततै बजेट
राष्ट्रिय पुनर्निाण प्राधिकरणले जिल्लामा समन्वयकारी भूमिका खलेको छ । तर प्राधिकरणले जिल्लामा निर्माण हुने सडक, सरकारी भवन शिक्षा कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयलाई बजेट पठाएको छ । शिक्षा कार्यालयको छुट्टै युनिट जिल्लामा छ । निजी आवास पुनिर्माणको लागि खटिएका इन्जिीनियरहरु सडक डिभिजन कार्यालय मार्फत परिचालित हुँदै आएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्लाका सांसद स्थानीय विकास अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य छन् ।

गैर भुकम्प पीडितले लाभ लिएको भन्दै उजुरी
जिल्लामा गैर भुकम्प पीडितले लाभ लिएको भन्दै पुननिर्माण समन्वय कार्यालय रामेछापमा तीस वटा भन्दा बढी उजुरी परेको छ । यसको आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र प्रमाणित भए अनुदान रकम फिर्ता गर्ने आचार्यले बताए । एउटै घरमा दुई जनाले लाभ लिएको छ । उजरी आउने क्रम सुरु भएको छ । तीस वटा गुनासो आएका छन् । हामी छानबिन गरेर त्यसलाई टुंगो लगाउछौ, उनले भने । गलत ढंगले लाभ लिएको पाइए असल गर्न सकिने बताउदै आचार्यले राज्यबाट अरु सुविधा रोक्ने, जग्गा किन्ने बेच्न रोक्ने काम गर्न सकिने बताउछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पुननिर्माणले गति लिने आशा
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निजी आवास पुननिर्माणको काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहमा नै जनप्रतिनि हुने भएकाले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज हुनेछ । पुननिर्माण प्राधिकरणले गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनपछि पुननिर्माणको काम स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिने कि भन्ने पनि गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । जिल्लामा ३१ वटा सरकारी भवन भुकम्पको कारण भत्किएका छ । ४ सय १९ वटा विद्यालय सामुदायिक भवन, चार वटा सिचाइँ कुलो, १ सय ३१ वटा खानेपानीको आयोजना प्रभावित भएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले सामुदायिक वनमा बृक्षरोपण,आय आर्जनका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ । जिल्लामा हुने पुननिर्माणको कामलाई एउटै निकायमा नल्याउदा झन समस्या देखिएको छ । यसो हुन सके पुनिर्माणको कामले गति लिने थियो ।