निर्वाचन आयोग र सभामुखको विरुद्ध अदालत जाने एमालेकाे निर्णय

१० भदौ, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेले आफूहरुले गरेको आग्रह निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनुवाई नगरेको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको छ । एमालेले आफ्नो पार्टीको बैठकले विधान र कानुनअनुसार १४ सांसदमाथि गरेको निर्णयलाई सभामुख सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको र निर्वाचन आयोगले पार्टीले कारवाही गरेकालाई सनाखत गराएको भन्दै अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान र कानूनअनुसार १४ सांसदलाई एमालेले कारवाही गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । सभामुखले सांसद कारवाहीको पत्र रोकेर गम्भीर गल्ती निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले सभामुखको भूमिका पदीय आचरणसम्मत नभएको आरोप लगाएको छ । पार्टीले कारवाही गरेका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगबाट सनाखत गराउने गलत काम भएका छन्, यसको कानूनी प्रतिवाद गर्छौं, ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

दल विभाजनका लागि सहयोगी बन्दै नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको भन्दै निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउदै एमालेल संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्न पाउने व्यवस्थाविरुद्ध आफ्नो पार्टी अदालत जाने निर्णय गरेको छ । सचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो,‘स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गर्न पाउने निर्णयको कानूनी उपचार खोज्छौं, यो संविधानको भावना विपरीतको व्यवस्था हो ।’

सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले दल रोज्न पाउने व्यवस्थाविरुद्ध अदालत जान लागेको हो ।पार्टी एकताको मर्मलाई ध्यान दिँदै जनवर्गीय संगठनलाई जेठ २ अघिको अवस्थाबाट क्रियाशील बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल गठन छ । ज्ञवालीका अनुसार कार्यदलमा महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी रहेका छन् ।