स्थानीय तहमा अनियमितता मौलाएपछि उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन सरकारको निर्देशन

२१ मंसिर, रामेछाप ।
स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिको नामबाट अनियमितता र भ्रष्टचार मौलाउदै गएको निष्कर्ष सहित सरकारले स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा अनियमितताको मुख्य जड उपभोक्ता समिति रहेको देखिएपछि सरकारले उपभोक्ता समितिबाट हुने काममाथि बन्देज लगाउन निर्देशन दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सूचना जारी स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले २०७८ भित्र गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाइएकाले उक्त समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको जनाएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिको सट्टा स्थायी सयन्त्र मार्फत स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । परिपत्रमा मन्त्रालयले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिन भई आय व्ययको लेखा परीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न र गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।