यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट रोक्ने सरकारको कठोर निर्णय

४ वैशाख, काठमाडौं ।
सरकारले यातायातसम्वन्धी संघसंस्था जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दर्ता तथा नविकरण नै नगर्ने निर्णय लिएको छ । सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहेका बेला सरकारले भने यातायात समितिहरु भंग गर्ने कठोर निर्णय लिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यातायात म्बद्धसंघसंस्था प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हँुदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ । त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ ।

बाहिरी चक्रपथका लागि जग्गा एकीकरण अनुमति
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने सतुङ्गल क्षेत्रको ६ दशमलव ६ किमी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले प्रदेश र संघबीचमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यकारी निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । कानून तर्जुमा र परिमार्जन नहुन्जेलसम्मका लागि यो निर्देशन लागू हुनेछ ।

१२ मन्त्रालयका छ विभाग खारेज
सरकारले संघमा रहने मन्त्रालयको विभाग र कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सन्दर्भमा हालसम्म १२ वटा मन्त्रालय मातहातका ४० विभाग रहेकामा त्यसलाई घटाएर ३४ कायम गर्ने निर्णय भएको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

यसरी विभागको संख्या घट्दा २६ दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात ९४६ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने छ । अरु २१ वटा विभागको बारेमा छलफल भइरहेकाले निर्णय हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।