शान्ति प्रक्रिया टुङग्याउन बजेट र ऐनको अभाव

५ मंसिर, काठमाडौं ।
सरकार र तत्कालिन नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको आज दस बर्ष पुगेको छ । शान्ति सम्झौता बमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाबाट संविधान, माओवादी जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजनको काम सम्पन्न भएपनि शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनको काम दस बर्ष वितिसक्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन् ।
सरकारले दुई बर्ष अघि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कानुन र बजेटको अभावमा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन् । सरकारले ऐन संशोधनको अन्तिम तयारी गरेपनि राजनीतिक समझदारी निर्माण नहुँदा विधेयक संसदमा दर्ता हुन नसकेको बताएको छ । शान्ति सम्झौताको महत्पूर्ण रुपमा रहेको आयोगले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसक्दा पीडित परिवार थप पीडामा परेका छन् ।
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको मारमा परेका पीडितहरुलाई न्याय, परिपूरण र गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने लक्ष्य विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । तर शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि मात्रै सत्य निरुपण र वेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको थियो । दुई वर्षको कार्यकाल तोकिएका दुवै आयोगको कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी रहदा समेत सरकारले ऐन संशोधनमा ध्यान नदिएको आयोगका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ ।
सरकार र तत्कालिन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतासँगै दस बर्षे शसस्त्र द्धन्द्धको विधिवत रुपमा अन्त्य भएको थियो । शान्ति सम्झौता अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादी सेनाका लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

तर पनि द्धन्द्धकालिन घटनासँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा वेपत्ता पारिएका खोजबिन गर्न गठित आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी नै रहेको छ । शान्ति सम्झौतापछि नौ वटा सरकार गठन भएपनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । दस बर्षे शसस्त्र द्धन्द्धको क्रममा १७ हजार नेपाली नागरिकहरुले ज्यान गुमाएका थिए भने शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार १४ सय ९५ जना नागरिकहरु बेपत्ता पारिएका थिए ।

शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरीजापसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ । अर्को हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हाल देशको प्रधानमन्त्री छन् । बेपत्ता पारिएका छानबिन आयोगका अनुसार देशभरबाट २ हजार ९ सय ४२ उजुरी परेका छ । सरकारको तथ्याङ अनुसार शसस्त्र द्धन्द्धको क्रममा १४ सय जना नागरिक वेपत्ता पारिएका थिए ,।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका ५७ हजार ७ सय ५३ उजुरी दर्ता भएका छन् । केही उजुरी हुलाक मार्फत पनि आउने क्रम अझै जारी रहेको आयोगले बताएको छ । सरकारले भने आवश्यक ऐन र बजेट तत्काल उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताएको छ ।