१५ लाख भन्दा बढी उपचार खर्च दिन नपाइने कार्यविधि पास

८ पुस, काठमाडौं ।
सरकारले पुर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा विशिष्ट नागरिकलाई निश्चित अवस्थामा प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताको व्यवस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित तुल्याउन नयाँ कार्यविधि पारित गरेको छ । कार्यविधिमा भुतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढीमा १५ लाख रुपैय सम्म मात्र औषधि उपचार सहायता उपलव्ध गराइने भएको हो ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई बढीमा १० लाख रुपैया सम्म मात्रै सरकारले दिन पाउने भएको छ । स्वदेशमा उपचार गराउने विरामीहरुको हकमा निर्णय भए बमोजिमको रकम औषधी उपचार पश्चात अस्पतालको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित अस्पताललाई सोधभर्ना स्वरुप उपलब्ध गराइने छ । व्यक्ति विशेषलाई नगद रकम उपलब्ध गराइने छैन्, कार्यवधिमा भनिएको छ ।

आर्थिक सहायताका नाममा भईरहेको राज्यकोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थीत गर्न स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको सक्रियतामा बनाइएको कार्यविधिलाई आज मन्त्रीपरिषदको विधयक समितिले संशोधन सहित पारित गरेको हो । यसअघि मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि दिदै आएको सहायता रकम अवदेखि थप चार रोग कलेजो, अप्लाष्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघातको उपचारका लागि पनि दिइने भएको छ ।
कार्यविधि बमोजिमको औषधी उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा विरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपी र विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डवाट विरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारण सहितको सिफारिस पत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
कार्यविधि अनुसारको रकमका लागि औषधि उपचार वापतको सुविधा सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउदा मात्र पाईने छ । सरकारी, सामुदायीक र स्वदेशी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेमा मात्रै विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । सरकारी तथा स्वदेशका अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै आफुखुसी विदेशका अस्पतालमा उपचार गराएमा औषधी उपचार सहायता उपलब्ध नगराइने कार्यविधिमा लेखिएको छ । मन्त्रालयले आम नागरिक तथा विपन्न नागरिककालागि पनि नयाँ कार्यविधि तयार पारेको छ । सो प्रस्तावमा विपन्न नागरिकलाई बढीमा पाँच लाख रुपैया सम्म दिन सकिने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्ताव केहीदिनमै अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृत हुने स्वास्थ्य मन्त्री थापाले बताए ।