रामेछापको विकास गर्ने सांसद कमला सुवेदीको १० योजना

रामेछाप जिल्ला राजधानी काठमाडौंबाट नजिकै रहेर पनि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले अझै पछाडि रहेको छ । यस बर्ष मात्र रामेछापको सबै गाविसमा सडक पुगेको छ । अझै पनि जिल्लाका आधा गाविस बिजुली बल्न सकेको छैन् । हरेक बर्षको बजेट अधिकाशं सडक निर्माणमा खर्च हुँदै आएको छ । जिल्लामा हाल तीस किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे छ । बाँकी ११ सय किलोमिटर सडक कच्ची छन् । हिउदको समयमा जसोतसो गाडी गुडे पनि बर्षाको समयमा आधा सडकमा मात्र गाडी सञ्चालन हुने गरेको छ । सडक स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी लगायतको आधारभूत विकास निर्माणको कामले पनि रामेछापमा अपेक्षा गरे अनुसारको गति लिन सकेको छैन् । रामेछाप जिल्लाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? जिल्लाको विकास गर्ने योजना लगायतको विषयमा रामेछाप जिल्लाबाट एमालेको तर्फबाट समानुपातिबाट सांसद बनेकी कमला घिमिरे सुवेदी जिल्लामा हुने विकास निर्माण कार्यमा संलग्न हुँदै आएकी छिन् । नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको सदस्य समेत रहेकी सुवेदीसँग जिल्लाको समग्र विकासको बारेमा रामेछाप न्युजले गरेको कुराकानीः–

रामेछापलाई समृद्ध बनाउन पहिलो आधार सडक स्तरउन्नती 

रामेछाप जिल्लालाई समृद्ध बनाउने पहिलो आधार सडक नै हो । जिल्लामा सबै क्षेत्रमा सडक पुगेको छ । २ नगरपालिका र ४५ वटा गाविसमा नै सडकले छोएको छ । जिल्लामा ३० किलोमिटर मात्र सडक पिच छ । बाँकी ११ सय किलोमिटर सडक कच्ची छ । सेलेघाटदेखि साँघुटारसम्मको सडक पिच हुने क्रममा छ । खिम्तीदेखि धोवी हुँदै शिरेसेसम्मको सडक पनि पिच हुने प्रक्रियामा छ । कोलञ्जोरघाट साँघुटार खिजी चण्डेश्वरी भुसिङगा सडक निर्माणको लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सडक निर्माणको लागि यस बर्ष नै २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । ठेक्का सम्झौता मार्फत अब काम अगाडि बढ्छ ।   यो सडक निर्माण भएपछि साँघुटारबाट मन्थली आउनु भन्दा खुर्कोटबाट राजधानी आवतजावत गर्न सहज हुन्छ । रामेछापसँग जोडने पक्की पुलहरु पनि निर्माण भइरहेका छन् । यसले पनि सहजता बढाउछ । अब सडकको प्राथमिकता छुटयाएर मुख्य सडक पिच गर्ने पहल गछौं । यसो गर्दा रामेछापवासीको दैनिक जीवनीलाई सहज बनाउछ ।

जिल्लाको विकास गर्न सामुहिकता
जिल्लामा हुने विकास निर्माण कसैको निजी हुँदैन । पहल गर्ने छुट्टै कुरा हो । तर विकास निर्माण सबैको साझा हुन्छ । जिल्लाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर विकास निर्माणका योजना अगाडि बढाउनु पर्छ । सांसदले प्राप्त गर्ने बजेट विनियोजन गरेपनि म आफै पनि धेरै सन्तुष्ट हुन सकेको छैन् । सांसदले बाँडे पनि पैसा राज्यको नै हो । सांसद क्षेत्र विकासको लागि आउने तीन करोड रुपैयाँ पनि आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ । रामेछाप जिल्लामा सांसदलाई आएको साढे ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्राथमिकता निर्धारण गरेर नै विनियोजन भएको छ । अधिकांश बजेट सडक निर्माण र स्तरउन्ततीको लागि छुटयाइएको छ ।

अब सबै गाविसमा बिजुली
रामेछाप र मन्थली नगरपालिकाकै बासिन्दा बिजुलीबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । अब यो अवस्था अन्त्य हुन्छ ।
जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको सबै गाविसहरुमा कुनै अवरोध नभए र ठेकेदार कम्पनीले समयमा नै काम सम्पन्न गरे अबको दुई बर्षमा सबै गाविसमा बिजुली बल्छ ।  अब कोही पनि रामेछापवासी अन्धकारमा बस्नु पर्दैन । हिमाल हाइड्रोपावरसँग अधिकार लिन नसक्दा अहिले पनि अन्धकार भोग्न रामेछापवासी बाँध्य छौं ।  रामेछापको पानीबाट बिजुली निस्कने अनि जिल्लावासी नै बत्ती बाल्न नपाउने ? जिल्लाको विकासमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । जनताले तिरेको करबाट आउने बजेट जनताको अत्यावश्यक माग सम्बोधन गर्ने विकासमा खर्च गर्नुपर्छ ।

जनताको भावना बुझेर काम गर्नुपर्छ
अब जनतालाई झुक्याउने छक्याउने जमाना छैन् । जनता निकै सचेत भएका छन् । झुट बोलेर पत्याउदैनन । आश्वासनमाथि धेरै विश्वास गर्दैनन । नेताले गरेको घोषणा व्यवहारमा हेर्न चाहन्छन । जनताले राम्रो नराम्रो काम स्पष्टसँग छुटयाउन सक्ने भएका छन् । विगतमाजस्तो जनता झुक्याउने अवस्था छैन् । जनताले पार्टी र पार्टीमा पनि विकास गर्ने जनताको चाहना र भावना बुझ्ने व्यक्ति छान्ने अवस्था आयो ।

वास्तविक भुकम्प पीडितलाई  राहत दिलाउछौ
भुकम्प गएको २२ महिना वितिसकेको छ । जिल्लामा यस अवधिमा तीन हजार घर निर्माण भएका छन् । छ हजार भन्दा बढी घर निर्माणको चरणमा छन् । नौ हजार घरको लागि दोस्रो किस्ता माग भएको छ । वास्तविक भुकम्प पीडितले राहत पाउनबाट छुटनु हुँदैन । हामी त्यसमा सचेत छौं । भुकम्पपछिको पुननिर्माणको काम अपेक्षा गरे अनुसार अगाडि बढ्न सकेन । दातृ निकायले दिएको भन्दा पनि सरकारले बिनियोजन गरेको रकम नै खर्च हुन सकेको छैन् । जो वास्तविक भुकम्प पीडित हो उसले राहत पाउनु पर्छ । हामी सचेत भएर लागेका छौं । केही व्यवहारिक र कानुनी जटिलता फुकाउनको लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा पनि कुरा भएको छ । भुकम्प पीडितको समस्याप्रति हामी गम्भीर छौं ।
पुननिर्माणमा अनुगमनको खाँचो
जिल्लामा पुननिर्माणको कामले केही गति लिएको छ । केही अनुगमन पनि भएको छ । तर पर्याप्त रुपमा अनुगमन हुन सकेको छैन् । जिल्लामा जारी रहेको घर निर्माणको काममा प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो छ । भुकम्प पीडितहरुको वास्तविकता बुझ्ने र समस्या समाधान गर्न पनि अनुगमन आवश्यक छ । अनुगमन निकै न्युन छ । सांसद,पुननिर्माण प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुख, सिडियो, एलडियो सबैको सहभागीतामा अनुगमन हुनुपर्छ । मापदण्ड अनुसार भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरेका भुकम्प पीडितहरुलाई सरकारले एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । घर निर्माणमा भुकम्प पीडितहरुले खेप्नु परेको निर्माण साग्रागी ढुवानी, काठ, पानी लगायतको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर पनि अनुगमन आवश्यक छ । जिल्लामा दक्ष जनशक्ति र आवश्यक कामदार लैजान पनि सरकारले भूमिका खेल्नु पर्छ ।

रामेछापवासीलाई अब लिफ्टबाटै खानेपानी
जिल्ला विकास समिति रामेछापले जिल्लाको २९ वटा गाविसलाई सुख्खाग्रस्त गाविस घोषणा गरेको छ । अहिले पनि सदरमुकाम मन्थली र रामेछाप लगायतका क्षेत्रमा खानेपानीको हाहाकार नै छ । रामेछाप वृहत्त खानेपानी आयोजना पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन् । भुकम्पको कारण अधिकांश खानेपानीको मुहान पनि सुकेका छन् । अब एक मात्र विकल्प भनेको तामाकोसी,सुनकोसी नदी र लिखु खोलाबाट लिफ्ट सिस्टम मार्फत जनतालाई खानेपानी पुर्याउने हो । अहिले भुकम्प पीडितले घर निर्माणमा पानीको अभाव झेलिरहेका छन् । कति ठाउँमा त हातमुख चुठने पानी समेत छैन् ।
जिल्लामै आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ
जिल्लामा स्वास्थ चौकी भएपनि दरबन्दी अनुसार डाक्टर र अनमी नबस्ने समस्या छ । जहाँ दरबन्दी हो त्यहाँ नबसी भनसुनको आधारमा बस्ने संख्या ठूलो छ । आफ्नो कार्य क्षेत्रमा नजाने समस्या छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दा पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले नै सम्बन्धित  दरबन्दी बाहेक अन्यत्र नपठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सरकारले गाउँमै महिलाहरुलाई स्रोत र साधन सहितको सुत्केरी गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । गाउँगाउँमा आवश्यक उपकरण समेत छैन् । दक्ष जनशक्ति पनि पनि छैनन् । जिल्लाका केही स्वास्थ्य चौकी हेर्दा वस्तु बाँध्ने हो मान्छे राख्ने हो ? भन्ने छुटयाउन नै गाह्रो छ । जिल्लामा सहज रुपमाा स्वास्थ्यकर्मी र औषधी पसल छैन । स्रोत र साधनको लागि बजेट पनि आवश्यक छ । यसको साथै भएको स्रोत र साधन अनुसारको सेवा पनि जनतालाई दिनुपर्छ ।
कृषिमा आनुधिकरण
जिल्लामा सिंचाईको अभावको कारण अधिकाशं स्थानमा खेतीपातीको लागि आकाशकै पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि परम्परागत रुपमा खेतीपाती हुँदै आएको छ । अब समय र परिस्थिति अनुसार गरिरहेको कृषिलाई आधुनिकरण गरी वैज्ञानिक ढंगले कृषिको विकास गर्नुपर्छ । जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि वस्तुहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही अनुसारको खेती सञ्चालन गर्नुपर्छ । जिल्लामा उत्पादन हुने जुनार, किबी, सुन्तला, आलु उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने व्यवस्था सहित सोच्नु पर्छ । विभिन्न क्षेत्रबाट जंग फुट बोकेर रामेछाप आउने जाने गाडीहरुमा रामेछापबाट उत्पादन हुने खाद्यन्न र फलफुल पठाउने सक्नु पर्छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास
रामेछाप जिल्लामा पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि प्राकृतिक, सांस्कृति धार्मिक ऐतिहासिक धेरै क्षेत्रहरु छन् । तीन लालको जिल्ला पनि रामेछाप नै हो । जिल्लालाई कृषि पर्यटनको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । चुचेरको आधा भू–भाग रामेछापलाई सुगम बनाउने नाममा दोलखामाा हालिएको छ । यस भु–भाग रामेछापतर्फ प्रयास गरिरहेका छौं ।
स्थानीय तह राज्यपुनर्संरचनामा हाम्रो भूमि ल्याउने कोशिस गरेका छौं   । अहिले दोलखा जिल्लामा रहेको पाँच पोखरी रामेछाप जिल्लाभित्रकै क्षेत्र हो । सैलुङ्ग पनि हाम्रो जिल्लाभित्र नै पर्छ । विदेशीले मिचेको होइन । तर रामेछापको भूमि हो । खाँडादेवी, थानापति महादेव, सैलुगेश्वरी पदमार्गको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । तामाडाँडा वाम्ती चुचुरे ठोसे गुम्देल लगायतका क्षेत्रमा होमस्टे बनाएर पनि पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ ।