रामेछापमा विकासको नेतृत्व गर्ने माओवादी नै होः लक्ष्मी गुरुङ

पञ्चायतकामा दुर्गम जिल्लालाई सुगम बनाउने नाममा होस वा बहुदलिय व्यवस्थाको २५ बर्षको अवधिमा होस । रामेछाप जिल्लाले विकास निर्माणमा फड्को मार्न सकेको थिएन ।  रामेछाप जिल्लाले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्न सक्ने नेता जन्माए पनि जिल्लाको विकास निर्माणमा खासै चासो देखाएको पाइदैन । तर पछिल्लो समयमा रामेछाप जिल्लाले विकास निर्माणले गति लिएको छ । पछिल्लो दस बर्षको अवधिमा रामेछापको ६ गाउँपालिका र २ नगरपालिका सबै क्षेत्रमा सडक पुगेको छ । तर स्तरउन्नतीको काम प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन् । जिल्लाको सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्नको लागि टेन्डर भएको छ । आगामी दुई बर्षपछि रामेछाप पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण हुनेछ । रामेछाप जिल्लाको विकास निर्माण, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतको विषयमा केन्द्रीत रहेर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं रामेछाप क्षेत्र नम्बर १ का पूर्वं सभासद लक्ष्मी गुरुङसँग रामेछाप न्युजले गरेको कुराकानीः–

जनताको अपेक्षा माओवादीले पूरा गरेको छ
विकास सबैको साझा हुन्छ । गाउँ ठाउँको विकास गर्न सामुहिक सोच राख्नुपर्छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा १ नम्बर क्षेत्रबाट उठेर थोरै मतले पराजित भए । हारेपनि मैले जनताको समस्या र विकास निर्माणको काममा लागि रहेको छु । जितेर जानेले भन्दा दावीको साथ भन्छु–मैले धेरै काम गरेको छु । रामेछापको सडक नपुगको सबै गाविसमा सडक पुग्यो । अब रामेछापको कुनै पनि गाउँपालिका सडकबाट बञ्चित छैन । तर माओवादीे पार्टीले जनताको पक्षमा काम गरेको छ । रामेछापले विकासमा गति लिएकै गणतन्त्र आएपछि हो । पहिलो संविधानसभामा रामेछापको २ वटै क्षेत्र माओवादीले लितेर आएपछि हामीेले धेरै काम गरेका छौं । माओवादीले निर्वाचन जितेपछि साबिकको २१ वटा गाविस मात्र सडक पुगेको थियो अहिले सबै क्षेत्रमा सडक पुगेको छ ।

चुनावको प्रतिबद्धता पूरा गरेका छौं
माओवादीले जनतालाई आश्वासन मात्र दिएको छैन् । चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेको छ । चुनावको बेलामा विद्युतीकरण हुन नसकेको क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं । अहिले डेन्डर भएर विद्युतीकरणको काम अगाडि बढेको छ । आगामी दुई बर्षभित्र रामेछापका सबै क्षेत्रमा बिजुली बल्छ ।

पछिल्लो समयमा रामेछापमा थप  योजना
१ लिखु करिेडोर २५ करोड ५३ लाख मा निर्माण हुन लागेको छ । योजनाको प्रारम्भिक सर्भे भएको छ । २ हिमाली माग धोबी दिलौरी बासे बाम्ती १ करोड १३ लाखको टेन्डर भएर काम हुँद्यै थप १ करोड २० लाखको काम हुँदैछ । ३ खिम्ती बेताली हुँदै रस्नाुल सडक ३५ लाखमा मर्मत हुँदैछ । ४ दिलौरी दुरागाउँ हुँदै भुजी जोडने सडकको लागि ४७ लाखको काम हुँदैछ । ५ हलेदे धोवी शिरिशे ग्राबेलको काम तत्काल अगाडि बढ्दै छ । ६ मन्थली कठजोर काङबा गोठपानी साँघुटार १ करोड ५० लाखको हाल काम भइरहेको छ । ७ मन्थली सालु रामेछापको पिजको कार्यक्रम । ८ ठोसे देउराली गुम्देल सडकको मर्मत कार्य हुँदैछ । ९ दिलौरीदेखि गुप्तेश्वरसम्म थप बजेटको व्यस्था गरिएको छ । १० भुजी प्रिति दुरागाउँ कभुकास्थली हिमगंगा खिम्ती लगायतका गाउँहरु भुकम्प पछिको पहिरोको जोखिमा भएकाले रोकथामका लागि सरकारसँग बजेट व्यवस्थापनको लागि माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता लागू भो
रामेछापको विकास निर्माणमा माओवादीको ठूलो योगदान छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खिम्तीमा आयोजित कार्यक्रममा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सोही अनुसारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ । प्रतिबद्धता अनुसार रामेछापको विकास निर्माणमा बजेट छुटयाउने काम भएको छ । सडक, खानेपानी, विद्युत, शिक्षा सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता लागू भएको छ ।

पुननिर्माणमा समन्वयको अभाव
भुकम्प गएको झण्डै दुई बर्ष पुग्न लागेको छ । तर पनि रामेछापमा पुननिर्माणको कामले अपेक्षा अनुसारको गति लिन सकेको छैन् । भुकम्प पीडितले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेपनि प्राविधिक र पुननिर्माण प्राधिकरणको समन्वयको अभावमा समस्या सृजना भएको देखिन्छ । प्राविधिक र भुकम्प पीडितको बीचमा घर निर्माणमा देखिएको बुझाइएको कारण पनि घर निर्माणमा ढिला भएको छ । प्राविधिकले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिने गरेपनि नियमित अनुगमन नहुँदा समस्या छ । भुकम्प पीडितले निर्माण गरेको घर स्वीकृत नहुदा मुख्य समस्या रहेको छ । प्राविधिक पनि एउटाले हुन्छ भन्ने अर्कोले हुँदैन भनेर समस्याको कारण भुकम्प पीडित अन्यौलमा छन् । समन्वय गर्ने निकायको प्रभावकारीता छैन् । पुननिर्माणमा ढिलासुस्ती भएको हो । जनशक्ति नहुँ्दाको समस्या पनि छ । भुकम्प पीडितलाई मापदण्ड अनुसार नै घर निर्माणमा बुझाउने र समन्वय गर्नसके पुननिर्माणको कार्यले गति लिन सक्छ ।

पुनिर्माणमा देखिएका चुनौती समाधान गर्नुपर्छ
समस्या देखाउने मात्र होइन । समस्या समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले चासो व्यक्त गर्नुपर्छ । भुकम्प पीडित अहिले पनि अस्थायी टहरोमै बस्न बाँध्य भएका छन् । पहिलो प्राविधिकको अभाव छ । सरकारले आवश्यक प्राविधिक जिल्लामा पठाउनु पर्छ । प्राविधिकले बुझ्ने र जनतालाई बुझाउने कुरामा समस्या छ । काठको समस्या रड र सिमेन्टबाट समाधान खोजौं । परम्परागत रुपमाझंै घरमा काठ प्रयोग गर्ने हो जङ्गल सखाप नै हुन्छ । काठको सट्टा, सिमेन्ट रड र बालुवा प्रयोग गरौं । प्राविधिकसँग अर्को समस्या दक्ष कालीगढको हो । सरकारले सम्बन्धित गाउँपालिकाबासीलाई नै घर निर्माणको तालिम दिनुपर्छ । गाउँगाउँमा तालिम दिने हो भने पुननिर्माणले गति लिन्छ । पुननिर्माणमा जसले समन्वय गर्ने हो उहाँहरुको चासो देखिदैन । समस्या तल होइन माथि नै छ ।

रामेछापको पानी रामेछापवासीकै लगानी
रामेछाप जिल्लालाई समृद्ध बनाउने भनेको जलविद्युत आयोजनाले मात्र हो । रामेछापको मुख्य सम्पत्ती नै जलविद्युत आयोगको निर्माण हो । रामेछापसँग लिखु, खिम्ती चौरी लगायतका खोलाहरु छन् । तामाकोसी र सुनकोसी नदी छन् । अब भाषण मात्र होइन । व्यवहारमै गरेर देखाउने बेला आएको छ । रामेछापमा रहेका खोलानाला र नदीले नै अब रामेछापलाई समृद्ध बनाउछ । सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको चर्चा सुरु भएको छ ।लिखु–४ जलविद्युत आयोजना ५२ मेगावाटको काम पनि तत्काल अगाडि बढाउनु पर्छ ।  लोएर लिखु सानिमा  २८ मेगावाटको काम अगाडि बढेको छ । खम्ती–२ मा ४८ मेगावाटको  काम सुरु भइरहेको छ । यसलाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्छ ।

सबैको ध्यान अब जलविद्युत आयोजनामा केन्द्रीत हुनुपर्छ । विगतमा जलविद्युत आयोजनामाथि हुने विरोध अव स्वीकार्य हुन सक्दैन । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जाजय माग सम्बोधन गनुपर्छ । स्थानीयले पनि जलविद्युत आयोजनालाई सहयोग गर्नुपर्छ । सबै मिल्ने हो भने विकास निर्माणको काम अगाडि बढन सक्छ । जिल्लामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाले रामेछापको ६ गाउँपालिका र २ नगरपालिकावासीलाई शेयर दिनुपर्छ । रानजीतिक पार्टीहरुले पनि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नेतिर होइन जिल्लाको समग्र समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर जिल्लावासीलाई रामेछापमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनामा शेयर हाल्ने व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ । सबैलाई शेयर दिने व्यवस्था गर्न सकिए रामेछापको २ लाख मानिसहरुको जीवनमा आर्थिक जीवनस्तरमा राम्रो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

माओवादीले नै जित्नु पर्छ
माओवादीको एजेण्डा र विकास निर्माणको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने ६ वटा गाउँपालिका र २ वटा नगरपालिका सबै माओवादीले जित्नु पर्छ । जनताको बीचमा रहेर काम गर्ने, विकास निर्माणमा अनुवाई गर्ने पार्टीले नै चुनाव जित्ने हो । माओवादी हिजो पनि जनताको बीचमा थियो । अहिले पनि छ । जनताको दैनिक समस्यामा माओवादी सहभागी छ । रामेछापमा विकास निर्माणमा नेतृत्व माओवादीले नै गरेको छ । माओवादीले विगतमा जनताको बीचमा गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेको छ । रामेछापमा माओवादीको उपस्थिति राम्रो छ । क्षेत्र नम्बर २ मा निर्वाचित भएका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले रातदिन नभनि विकास निर्माणको काममा खटिनुभएको छ । मैले क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएर पनि जनताकै काममा लागेको छु । हार्दा पनि गरेको छ । अनि जनताले माओवादीलाई भोट नहालेर हुन्छ ? चुनावमा युवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । पार्टीले युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । चुनाव जिताउने युवा हो । जो माओवादीका पक्षमा छन् । त्यसैगरी महिलाहरुको हक अधिकारको लागि लडने पार्टी पनि माओवादी नै हो ।

यस कारण माओवादीलाई भोट हाल्नु पर्छ
राष्ट्रिय एजेण्डा, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, समानुपतिक माओवादीको एजेण्डा हो । यसलाई थप संस्थागत गर्न माअ‍ोवादीलाई भोट हाल्नु पर्छ । संघीयता माओवादीले एजेण्डा हो । माओवादीकै कारण ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह भएको हो । कांग्रेस र एमालेले २५ बर्ष देश चलाए तर देशको समृद्धिलाई अगाडि सकेनन । माओवादीले दस बर्षको अवधिमा देशको विकासमा ठूलो योगदान दिएको छ । यो निर्वाचनमा अरु पार्टी रित्तो हात लिएर जादैछन । माओवादी सिंहदरवारको अधिकार लिएर गाउँगाउँमा गएको छ । माओवादीकै नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल सम्भव भयो । स्वास्थ्य शिक्षा, लगायतको क्षेत्रमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ । जनताको बीचमा कांग्रेस–एमाले रित्तो हात जाने छन । माओवादी एजेण्डा लिएर जाने हो । विदेशमा रहेका कामदारको हकहितमा काम गर्ने पनि माओवादी नेतृत्वको सरकार हो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पक्षमा काम गरे बापत विदेशीमा रहेका नेपालीहरुले भन्न थालेका छन–माओवादीले उज्यालो नेपाल बनायो,जनताको दुःखमा साथ दिने पार्टीलाई भोट हिनुपर्छ भनेर घरघरमा फोन गर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोगजारीको भिसा शुल्क ८० डलबाट घटाएर ५० डलर पुर्याउने काम सरकारले नै गरेको हो । बैदेशिक रोजगारीको लागि जीवन बिमा बढाएर ९ लाख पुर्याउने काम पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै गरेको हो ।