रामेछाप डाँडामा तीन लालको शालिक सहित स्मृति पार्क बन्ने (प्रदेश नं. ३ को बजेटकाे पुर्णपाठसहित)

१ असार, हेटौडा ।
रामेछाप जिल्लाको रामेछाप डाडाँमा तीन लालको शालिक सहित स्मृति पार्क बन्ने भएको छ । प्रदेश ३ का अर्थमन्त्री कैलाश प्रसाद ढुंगेलले आज प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटमा प्रदेशस्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूमध्ये केही स्थलको संरक्षण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जन्मस्थान पहिचान एवं संरक्षण कार्यक्रम अन्र्तगत रामेछाप डाँडामा तीन लाल (गंगालाल, पुष्पलाल र कृष्णलाल) को र सिन्धुलीको दुम्जामा बिपी कोईरालाको शालिक सहितको स्मृति पार्क निर्माण गरिने छ । यसका साथै जेपी स्मृति पार्क, आजाद स्मृति वाटिका, पोष्ट बहादुर बोगटी स्मृति वाटिका तथा पिस्कर, भिमान र दोरम्बामा स्मृति पार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को
राजस्व र व्ययको अनुमान

बजेट वक्तव्य

प्रदेश सरकार, प्रदेश नं । ३
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७५

प्रदेश सभाको मिति २०७५ असार १ गते शुक्रबारको बैठकमा
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय कैलाश प्रसाद ढु्ंगेलले प्रस्तुत गर्नु भएको

आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ को
राजस्व र व्ययको अनुमान

बजेट वक्तव्य

प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ३
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७५
माननीय सभामुख महोदय,
१ प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमै धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरू अगाडि बढेका छन् । यस क्रममा सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७४÷०७५ को आय व्यय विवरण पेश एवं सो कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपालको संविधानले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको र सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ । विविध कारणले हामीले चालु आ.व.मा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गर्न सकेका थिएनौँ, आगामी आ.व.का लागि माग एवं प्राथमिकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गरी प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

२ आज मिति २०७५ असार १ गते, म प्रदेश नं. ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को राजस्व र व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय सभा समक्ष उभिएको छु । यस गौरवपूर्ण अवसरमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायतका मुक्तिका संघर्षहरूमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि कामना र बेपत्ता नागरिकहरू प्रति सम्मानपूर्वक नमन गर्न चाहन्छु । मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनमा युगान्तकारी रूपले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु हुने अग्रज राजनेताहरू प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु ।
घ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ–आफ्नो स्थानमा अधिकार सम्पन्न छन् । संविधान अनुसार यी तीन तहका सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, नियमन गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यी तीनै तहका सरकार एक अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् । यी तीनै तह मिलेर देशको विकास गर्ने हो । सुशासन तथा समृद्धि हासिल गर्ने हो । सबै किसिमका समस्याहरुको समाधान मिलेर गर्ने हो । प्रतिस्पर्धात्मक विकास र उन्नतीको ढोका खोल्ने हो । संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा हामी विल्कुल कोरा अवस्थामा छौं । अभ्यासबाट सिक्दै जाने र कमिकमजोरी भएको स्थानमा सच्याउदै जाने पनि हो ।

३ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई परिपक्व बनाई नेपाली जनताका विकासको भोक सम्वोधन गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताको प्रयोगमा कुनै कसर बाँकी राख्न चाहदैँन । वर्तमान परिस्थितिको धरातलमा बसेर हिजोका सिकाईलाई आत्मसात गर्दै भोलिका आवश्यकतालाई योजना र मापदण्डको सीमा भित्र राखी समृद्घ मुलुक बनाउने अभियानमा यो सरकार महत्वपूर्ण योगदान गर्न चाहन्छ ।
छ। प्रदेश भित्र हामीले सम्वोधन गर्नु पर्ने विषयहरू धेरै छन् । हामी प्रति जनताको अपेक्षा पनि बढेको छ । हामीले छनौट गर्ने हरेक नीति, योजना तथा कार्यक्रमले जनताका अपेक्षाहरूलाई सम्वोधन गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले सम्भाव्यता अध्ययन, डि.पि.आर. तथा प्राविधिक ड्रईङ, डिजाईन र लागत अनुमान तयार भएका योजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै जाने एवं विभिन्न कार्यक्रम मार्फत जनताका मागहरूका आधारमा छनौट गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रदेशको सीमा, सरकारको प्राथमिकता एवं कार्य क्षेत्रका आधारमा छनौट गर्ने नीतिका साथ आगामी आ.व.को बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।
ट। प्रदेश सरकारबाट नेपालको संविधानको मर्म अनुसार संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन हँुदै आएका छन् । तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आगामी आ.व.को बजेट निर्माण गरिरहँदा प्रदेश नं. ३ लाई समुन्नत, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू प्राथमिकताका साथ तयार गर्ने प्रयास गरेको छु । योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्दा परम्परागत एवं निरन्तरताका अभ्यास भन्दा माथि उठेर जनताबाट प्रत्यक्ष माग भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई उच्च महत्वका साथ यस बजेटमा समावेश गरेको छु । अबको हाम्रो यात्रा समृद्धि सहितको समाजवाद नै हो, यस मान्यतालाई आत्मसात गरी प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गरिएको व्यहोरा समेत सम्मानित सभालाई अवगत गराउन चाहन्छु ।
ठ। मैले यसै सम्मानित सभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त भएका अमूल्य सुझावहरूलाई उच्च महत्वको साथ यस बजेटको अङ्गको रूपमा आबद्घ गरेको छु । पूर्वमन्त्रीज्यूहरू, पूर्वसभासदज्यूहरू, अर्थविद्हरू, निजी क्षेत्रका विषय विज्ञहरू, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरू, जिल्लागत रूपमा भएका अन्तरक्रियामा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, स्थानीयवासीहरू एवं नागरिक समाजबाट प्राप्त भएका महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधार बनाएको छु ।
४ आगामी आ.व.को बजेट तयार गर्दा ६६ निर्वाचन क्षेत्र, ११९ स्थानीय तहहरू एवं १३ जिल्लालाई सन्तुलित व्यवहारको नीति अवलम्वन गरेको छु । तहगत आवश्यकता, अवस्था र अवस्थितिलाई सकारात्मक विभेदका सिद्धान्त अनुसार सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको छु । प्रदेशको सीमित स्रोतलाई उच्च प्राथमिकता एवं उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति समेत लिएको छु । समग्रमा “सशक्त कार्यक्रम, प्रभावकारी कार्यान्वयन” नीतिलाई सफलीभूत पार्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्धलाई बढवा दिने सोच बनाएको छु ।
ढ। संघीयता कार्यान्वयनको सवाल चुनौतीपूर्ण छ । तीन तहको सरकार बीचमा योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनको पक्षमा समस्याहरू छन् । संघीय सरकारबाट तयार हुनुपर्ने ऐन, कानुन र नीति तयार भइनसकेको कारण प्रदेश स्तरीय काम कारबाही प्रभावित भएका छन् । केन्द्रबाट हस्तान्तरण भई आएका र आउने योजनाहरूको व्यवस्थापनको पक्ष चुनौतिपूर्ण रहेको छ । गर्दै र सिक्दै अवधारणामा अघि बढिरहँदा समन्वय, सहकार्य र समझदारीका विषयमा अन्यौल रहेकै छ तर पनि प्रदेश सरकारलाई आफ्नो सरकार, आफूले भरोसा गरेको सरकारका रूपमा स्थानीय जनताबाट अपेक्षा र विश्वास गरिनुलाई हामीले उच्च महत्व दिएका छौं । हामी माथिको यो सम्मानजनक विश्वास एवं अपेक्षाहरूलाई सार्थक बनाउन सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न चाहन्छौं भन्ने व्यहोरा यस सम्मानित सभालाई अवगत गराउन चाहन्छु ।
५ आगामी आ.व.को राजस्व र व्ययको अनुमान सहितको यस विवरण चौधौं योजना, दिगो विकास लक्ष्य सहित सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने एवं मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिई “सुखी नेपाली, समृद्घ नेपाल” बनाउने महान उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारबाट मिति २०७५ जेठ १८ गते यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत भएको आ.व. २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रमद्वारा परिलक्षित रहेको व्यहोरा समेत माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म चालु आ.व.को राजस्व र खर्चका विषयमा प्रदेशको अबस्थाको विवरण संक्षिप्त रूपमा अवगत गराउन चाहन्छु ः–
ज्ञज्ञ। बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम चालु आ.व.मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन आएको रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाख समानीकरण अनुदानको रकमबाट आय र व्ययको विवरण तर्जुमा गरी यस सम्मानित सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ ।
ज्ञद्द। मिति २०७४ असोज २७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रदेशभित्र संकलन भएको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र सवारी साधन करको चालु आ.व.मा जम्मा हुने रकममध्ये भर्खरै पारित भएको वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ मा उल्लिखित प्रदेशको हिस्साको रकम प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
ज्ञघ। बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना, सञ्चित कोषको स्थापना र सञ्चालन एवं सरकारी बैंकका रूपमा तोकिएको बैंकबाट खाता सञ्चालनको कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । प्रदेश स्तरीय मन्त्रालय एवं निकायहरूले विनियोजन भएको शीर्षकहरुको अधीनमा रही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
ज्ञद्ध। आ.व. २०७४÷०७५ को कुल बजेट रकम रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाख मध्ये मन्त्रालय एवं निकायहरूलाई विनियोजन भएको रु. ३८ करोड ३५ लाख प्रदेश स्तरीय मन्त्रालय एवं निकायको कार्य सञ्चालन, कानुन निर्माण एवं प्रणाली र मापदण्ड स्थापना सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विनियोजन भएकोले सोको समग्र नतिजा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु । चालु आ.व.को अर्थ बजेटमा राखिएको बचत रकम रु. ६३ करोड ७० लाखलाई अगामी आ.व.को आम्दानी स्रोतको रूपमा हिसाब मिलान गरिसकिएको छ । चालु आ.व.मा प्रदेश सरकारले उल्लिखित बचत रकमबाट कुनै गैरबजेटरी रकम विनियोजन नगरेको व्यहोरा समेत यस सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
६ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रदेश मन्त्रालयमा हाल रहेको अन्तरिम संगठन संरचनालाई परिमार्जन गरी नयाँ संगठन संरचना प्राप्त भइसकेको छ । हालको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्ने गरी पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि दरबन्दी स्वीकृत भई सकेकोले ती कर्मचारीहरू समेतको परिचालनबाट चालु आ.व.को बाँकी काम थप प्रभावकारी रूपले सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालु आ.व.मा चालु प्रकृतिका साधारण कार्यक्रमहरू रहेका कारणले सोको भौतिक प्रगति प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । चालु आ.व.को जेठ मसान्तसम्ममा कुल विनियोजित रकम रु. ३८ करोड ३५ लाख मध्ये रु ५ करोड २२ लाख अर्थात. १३.६१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । बाँकी रकम चालु आ.व.को अन्त्य सम्ममा खर्च हुने अनुमान गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
संघीय सरकारले हालै जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४÷०७५ एवं नेपाल राष्ट्रबैंकबाट जारी भएको वित्तीय तथ्याङ्क लगायतका आधारमा अब म संक्षिप्त रुपमा यस प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिका बारेमा जानकारी गराउन अनुमति चाहन्छु ।
७ नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचक २०१८ अनुसार प्रदेश नं. ३ को बहुआयामिक गरिबी सूचक ०.०५१ र बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२.२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । जबकी राष्ट्रिय गरिबी सूचक ०.१२७ र बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत रहेको छ ।
८ प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १,५३४ अमेरिकी डलर रहेको छ । मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय १,००४ अमेरिकी डलरको तुलनामा यस प्रदेशको आय ५३० अमेरिकी डलरले बढी देखिन्छ । यस प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.०५७० (मध्यमस्तर) रहेको छ ।
ज्ञड। यस प्रदेशको जनसंख्या नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत छ । यस प्रदेशका नागरिकको औषत आयु ६९.९४ वर्ष र साक्षरता दर ६८.५४ प्रतिशत रहेको छ ।
९ यस प्रदेशमा रहेका ११९ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये हालसम्म ९४ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना भएका छन् । २०७५ असार मसान्तसम्ममा थप १६ स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुग्ने छ भने ९ वटा स्थानीय तहमा यस आ.व. भित्रमा बैंक पुग्न सक्ने अवस्था देखिदैँन ।
१० प्रदेशको सञ्चित कोष हाल वीरगञ्ज स्थित नेपाल राष्ट्र बंैकको शाखा कार्यालयमा रहेको र सोही बंैक मार्फत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हेटौंडा शाखाबाट मात्र सरकारी खाता सञ्चालन भइरहेको छ ।
११ यस प्रदेशमा विभिन्न सम्भावनाहरू रहनुका साथै प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक परिसूचकहरू राष्ट्रिय औषतभन्दा माथी नै रहेका छन । देशको कुल राजस्व संकलनमा यस प्रदेशको योगदान ४७.५५ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान ३१.९ प्रतिशत रहेको छ ।
१२  यस प्रदेशमा देशभरका ७ हजार ३ सय ३४ उद्योग मध्ये ६७.६४ प्रतिशत उद्योगहरु छन् । देशको कुल वनजङ्गलको १६.५० प्रतिशत वनजङ्गल रहेको यस प्रदेशभित्रको कुल भौगोलिक भूभाग मध्ये ५३.७४ प्रतिशत भूभाग वनजङ्गल रहेको छ ।
१३ प्रदेशका १३ जिल्ला मध्ये ११ जिल्लामा रहेका ७४ गाउँपालिका मध्ये १३ वटा गाउँपालिकाबाट जिल्ला सदरमुकामसम्म आउने सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन । यसैगरी ७४ वटै गाउंँपालिकाका भवन नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
१४। चालु आ.व. २०७४÷७५ मा प्रदेश क्षेत्रभित्र कुनै पनि लगानी भित्रन सक्ने अवस्था नरहे तापनि आगामी आ.व.का लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा लगानी भित्रने प्रशस्त सम्भावना रहने देखिन्छ ।
१५। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा आफ्नै आर्थिक सर्वेक्षणका आधारमा तथ्यांकीय विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु ।
१६। प्रदेशबाट छनौट एवं स्वीकृत भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको मध्यकालीन खर्च संरचनाको संक्षिप्त विवरण तयार भई प्रकाशित गरिसकिएको छ । विशेष गरी बहुवर्षीय योजनाको तीनवर्षीय स्रोत प्रक्षेपण गर्न उल्लिखित विवरण तयार पारिएको छ । बहुवर्षीय योजनाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पारी राख्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
१७। अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्यहरूलाई निम्न बमोजिम प्रस्तुत गर्दछु ः–
(क) संघीयताको कार्यान्वयन र प्रदेश स्तरीय कार्यालयको क्षमता वृद्धि,
(ख) सशक्त कार्यक्रम, प्रभावकारी कार्यान्वयन,
(ग) मागमा आधारित सन्तुलित योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन,
(घ) उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,
(ङ) आय आर्जन र सीप विकासको माध्यमबाट रोजगारी अभिवृद्धि,
(च) नतिजा केन्द्रित अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था ।
१८। आ.व. २०७५÷०७६ को लागि स्रोत बाँडफाँट गर्दा निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखी बाँडफाँट गरेको छु ः–
(क) कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण,
(ख) पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास,
(ग) उर्जा र पूर्वाधार विकास,
(घ) स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच,
(ङ) शिक्षाको गुणस्तर विकास,
(च) वन र वातावरण संरक्षण,
(छ) शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार,
(ज) औद्योगिकरणको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि,
(झ) साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन,
(ञ) एकीकृत वस्ती विकास ।
माननीय सभामुख महोदय,
१९। अब म प्रदेश सरकारबाट वित्तीय व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा भएका अनुदान रकम विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
समानीकरण अनुदान
२०। स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट निर्धारित मापदण्ड अनुसार यस प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहको लागि समानीकरण अनुदान बाँडफाँट गर्न रु. १०० करोड रकम छुट्याएको छु ।
२१। आयोगको मापदण्ड अनुसार यो रकम वितरण गर्दा प्रति स्थानीय तह रु. ३० लाख नघट्ने व्यवस्था मिलाएको छु । स्थानीय तहगत रकम बाँडफाँटको विवरण छुट्टै अनुसूचीमा प्रस्तुत गरेको छु ।
सशर्त अनुदान
२२। स्थानीय तह वा प्रदेश तहको कुनै योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट तोकिएका शर्तको अधीनमा रही कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका विभिन्न प्रकृतिका योजनाका लागि रु. ३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख रकम विनियोजन गरेको छु । यसरी रकम विनियोजन गर्दा प्रति स्थानीय तह रु. १ करोड भन्दा कम नहुने गरी विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु ।
घघ। यस व्यवस्था अनुसार योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा कुनै पनि स्थानीय तह नछुट्ने गरी सशर्त अनुदानको रकम बाँडफाँट गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अगुवाईमा जिल्लाहरूमा भएका कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेतबाट प्राप्त भएका मागलाई प्राथमिकताका आधारमा यस अनुदानमा समावेश गरेको छु । स्थानीय तह अनुसार योजना तथा कार्यक्रमगत रकम बाँडफाँटको सूची छुट्टै विवरणमा प्रस्तुत गरेको छु ।
२४। संघीय सरकारबाट यस प्रदेशमा सञ्चालन हुने गरी प्राप्त भएको सशर्त अनुदानको रकम रु. १० अर्ब ६१ करोडलाई प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयकमा समावेश गरेको छु । उल्लिखित योजनाहरू क्षेत्राधिकार भित्रका मन्त्रालयहरू मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
समपुरक अनुदान
घछ। स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयनका लागि मागमा आधारित रही नियमानुसार समपुरक अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था भए तापनि बजेट तर्जुमाको समयसम्ममा कुनै पनि स्थानीय तहबाट नियमानुसार समपुरक अनुदानका लागि रकम माग हुन नआएकोले यस अनुदान शीर्षकमा कुनै रकम विनियोजन गरिएको छैन ।
विशेष अनुदान
घट। प्रदेश सरकारले अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पछाडी परेका एवं मानव विकास सूचकाङ्कमा कमजोर स्थानीय तहका लागि प्रति जिल्ला एक स्थानीय तहका हिसाबले विशेष अनुदानको रूपमा बाँडफाँट गर्न रु. ६५ करोड रकम विनियोजन गरेको छु । उल्लिखित रूपमा छनौट भएका प्रति स्थानीय तहलाई विशेष कार्यका लागि रु. ५ करोडका दरले रकम विनियोजन गरिने छ । सो अनुदानको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु ।
घठ। उपरोक्त अनुसारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई कुल रु. ५ अर्ब २८ करोड ८२ लाख अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु । स्थानीय तहगत वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु ।
माननीय सभामुखज्यू,
अब म आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को कार्यक्रम तथा विनियोजनको विवरण यस सम्मानित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ः–
सुशासन, संस्थागत संरचना र शान्ति सुरक्षा ः–
घड। प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने सबै काम कारबाहीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाइने छ । अनिवार्य रूपमा नियमित प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाहरू प्रकाशनमा उच्च महत्व दिइने छ । सबै मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत मन्त्रालयगत गतिविधिको जानकारी नियमित प्रकाशनको व्यवस्था मिलाइने छ ।
घढ। प्रदेशस्थित निकायका लागि हालै स्वीकृत भएको संगठन संरचना अनुसारको संस्थागत प्रबन्ध गर्न एवं ती सबै निकायको कार्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु ।
२५। प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश निजामती किताबखाना स्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रकृया अगाडि बढाइने छ । आगामी आ.व. भित्रै ती निकायहरुको स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२६। भ्रष्टाचार विरुद्धमा शून्य सहनशीलता सहितको सामाजिक सचेतना एवं सदाचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने छ ।
द्धद्द। प्रदेशभित्र मदिरा बिक्री, वितरण र सेवनका लागि निश्चित प्रक्रिया, विधि र स्थान तोक्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तत्काल मिलाइने छ ।
२७। प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रताका अवधारणलाई सम्मानजनक स्थान दिइने छ । पत्रकारिता क्षमता विकास तथा पत्रकार प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सम्वन्धित मन्त्रालय मार्फत सहयोगको प्रबन्ध मिलाएको छु ।
२८। प्रदेशमा तर्जुमा गर्नुपर्ने भनी सूचीकृत भएका कानुनका मस्यौदाहरू प्राथमिकताका साथ तयार गरी प्रदेश सभामा पठाइने छ । आगामी वर्ष भित्रमा प्रदेशले तर्जुमा गर्नुपर्ने सबै कानुन निर्माण गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सो कार्यका लागि कुनै पनि प्रकारले स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
२९। “प्रदेश सरकारको पहिचान, नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता अभियान” कार्यक्रम अन्तर्गत कानुनी पक्षमा सहयोग गर्न सबै गाउंँपालिकामा कम्तीमा एकजना सहजकर्ताको व्यवस्था गरिने छ । यस व्यवस्थाबाट निःसहाय, गरिब, विपन्न एवं अल्पसंख्यक समुदायले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने र सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा प्राप्तिमा सहजीकरण हुने अपेक्षा लिएको छु ।
३०। प्रदेश सरकार मातहत रहने कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु । यस्ता कारागारहरू मानवीय संवेदनाको पक्ष समेटी व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन हुने प्रणालीको स्थापना गर्दै जाने व्यवस्था मिलाएको छु ।
३१। प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धान व्यूरोको स्थापना र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ, जसका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु । साथै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा एउटा व्यवस्थित प्रहरी कन्ट्रोल कक्ष स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
३२। प्रादेशिक विपद् कोषको स्थापनाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । साथै विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने उद्दार तथा राहत सामाग्रीहरूको व्यवस्था गर्न स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण
३३। “एक जिल्ला, एक चिस्यान केन्द्र” मार्फत् उत्पादित तरकारी तथा फलफूल संरक्षण गर्दै कृषकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने सोचका साथ १३ वटै जिल्लामा शीत भण्डार स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
छण्। आ.व. २०७५÷०७६ लाई “फलफूल वर्ष” को रूपमा मनाउने घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो अभियानलाई सफल पु¥याउन आवश्यक प्रचार प्रसार सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । फलफूल वृक्षारोपणको बारेमा युवाहरुलाई प्रशिक्षण दिन एवं प्रदेशमा उक्त कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
३४। तरकारीको पकेट क्षेत्रहरूमा ग्राभिटी रोपवे स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइने एवं सम्भाव्य केही स्थानमा सो सञ्चालनको व्यवस्था मिलाईने छ ।
३५। प्रदेशका सबै जिल्लामा विषादी अवशेष प्रयोगशाला स्थापना गरी स्वच्छ तरकारी एवं फलफूल उपभोक्तामा पु¥याउने कार्य शुरुवात गरिने छ । यसका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना एवं सञ्चालनको व्यवस्था गर्न आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध मिलाएको छु । केही स्थानहरूमा नमूनाको रूपमा माटो परीक्षण गर्न मोबाइल भ्यानको प्रयोग एवं भेटेनरी एम्बुलेन्स मार्फत् कृषकहरूको घर दैलोमा गई सेवा पु¥याउने व्यवस्था मिलाइने छ । यस कार्यको लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
३६। आगामी आ.व.भित्र दुग्ध विकास बोर्ड स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाईने छ ।
३७। निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पशु वधशाला, दाना उद्योग एवं पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न आवश्यक अध्ययन सहितको व्यवस्थापकीय कार्यका लागि रकम प्रबन्ध गरेको छु ।
३८। सम्भाव्यताको आधारमा दुग्ध पकेट क्षेत्रहरूमा दुध चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र एवं मिल्क पार्लरको स्थापनाका लागि प्रोत्साहनजन्य कृयाकलापहरू सञ्चालन गरिने छ ।
छट। “कालो सुन, भैँसी नै हुन्” भन्ने अभियानका साथ भँैसी प्रवद्र्घन कार्यक्रमद्वारा कृषकको आय आर्जन वृद्घि गराउन आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने छ ।
४०। गाई, भेँडा, बाख्रा, चौरी, बंगुर, माछा व्यवसायमा आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरण गर्न एवं सो क्षेत्रको प्रभावकारी कृषि प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पर्ने रकमको प्रबन्ध गरेको छु । आवश्यक स्थानमा मिल्क एनेलाइजरको वितरण गरी दुग्ध व्यवसायमा आवद्ध कृषकहरूको आम्दानीे सुनिश्चिता गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
४१। “पशु आहार, समृद्घिको आधार” कार्यक्रम मार्फत् तोकिएका पकेट क्षेत्रहरूमा भूईँ तथा डाले घाँसको ब्लक स्थापना गरी पशु आहारको न्यूनतालाई पूर्ति गरिने छ ।
४२। प्रदेशस्तरीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापना, प्रत्येक जिल्लामा कृषक पाठशाला सञ्चालन एवं कृषि तालीम केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन एवं डिपिआर कार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
४३। साना तथा मझौला कृषकहरूलाई लक्षित गरी डिप बोरिङको निर्माण एवं कृषि पकेट क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी कृषि सडक कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । सो कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
भूमि व्यवस्था र सहकारी
४४। प्रदेश स्तरको भू–उपयोग नीति तर्जुमा सहित भूमिको अव्यवस्थित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रणाली स्थापना गरिने छ ।
४५। मालपोत कार्यालयहरूमा रहेका मोठ एवं स्रेस्ताहरू संरक्षणका लागि आवश्यक सुधारात्मक कार्य अगाडि बढाइने छ । साथै बहुउद्देश्यीय कित्ता नापी तथा नक्सा प्रणालीको स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
४६। भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक अध्ययन तथा एकीकृत वस्ती स्थापनाका लागि कार्य प्रारम्भ गरिने छ । भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न आगामी आ.व. भित्रमा भूमि आयोग गठन गरिने र भूमि व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई आगामी तीन बर्ष सम्म निरन्तर रूपले सञ्चालन गरी भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गरिने छ । यस कार्यको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
४७। प्रदेशमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको स्पष्ट लगत तयार पारी उत्पादनमूलक सहकारी संस्था तथा कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
पर्यटन पूर्वाधार विकासको आधार
४८। दामन, मुडे, हेलम्बु, जिरी, चित्लाङ, रुवी भ्याली, सोम्दाङ, कालेश्वर, शिवालय रामेछाप, चिम्टेश्वर, ककनी, सिन्धुलीगढी जस्ता पर्यटकीय स्थलहरुलाई हिल स्टेशनका रूपमा घोषणा गर्दै ती स्थानमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन बजेटको प्रबन्ध गरेको छु । साथै प्रदेशमा रहेका अन्य पर्यटकीय हिल स्टेशनहरूको पूर्वाधार निर्माण एवं नयाँ पर्यटन पदमार्गको पहिचान गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाइने छ ।
४९। हिल स्टेशनका रूपमा घोषणा गरिने स्थलहरूमा “एक हिल स्टेशन, एक वन वगैंचा” “एक हिल स्टेशन, एक विश्राम तथा मनोरन्जन घर” एवं “एक हिल स्टेशन, एक भ्यू टावर” निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५०। त्रिभुवन राजपथलाई “पर्यटन मार्ग” का रूपमा विकास गर्न सो मार्गमा अवस्थित सिमभञ्ज्याङ, दामन, पालुङ, लगायतका स्थानमा विविध पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गरिने छ । साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस वर्ष २०७५ लाई “घुम्न जाउँ दामन” वर्षको रूपमा मनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । सो मार्गका सम्भाव्य स्थानहरूमा होमस्टे, रिसोर्ट एवं होटलहरूको विकास गर्न आवश्यक प्रकृयाको थालनी गरिने छ ।
५१। गोन्जला पास सञ्चालन एवं सिन्धु हेरिटेज ट्रेल पद यात्रा विकास एवं विस्तारका लागि आवश्यक बजेट सहितको प्रबन्ध मिलाएको छु । यी पदयात्राको सञ्चालनबाट त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधि बढ्न सक्ने आशा लिएको छु ।
५२। रसुवागढी, मकवानपुर दरबार, हरिहरगढी, उपरदानगढी, सिन्धुलीगढीको पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
५३। रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुवेशी देखि लाङ्गटाङ्ग उपत्यकाको क्याङ्गजिङ जाने पद मार्गलाई “डा.प्रल्हाद योञ्जन रेड पाण्डा पदमार्ग” नामकरण गरी सो स्थानमा साँस्कृतिक संग्राहालय स्थापना सहित मार्गको स्तरोन्नति गर्न तथा पर्यटकीय गतिविधि प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक रकम प्रबन्ध गरेको छु ।
ठज्ञ। प्रदेशस्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूमध्ये केही स्थलको संरक्षण कार्य अगाडि बढाइने छ । साथै राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जन्मस्थान पहिचान एवं संरक्षण कार्यक्रम अन्र्तगत रामेछाप डाँडामा तीन लाल (गंगालाल, पुष्पलाल र कृष्णलाल) को र सिन्धुलीको दुम्जामा बिपी कोईरालाको शालिक सहितको स्मृति पार्क निर्माण गरिने छ । यसका साथै जेपी स्मृति पार्क, आजाद स्मृति वाटिका, पोष्ट बहादुर बोगटी स्मृति वाटिका तथा पिस्कर, भिमान र दोरम्बामा स्मृति पार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
ठद्द। कीर्तिपुर शहरमा रहेका ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण एवं पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ठघ। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध परिपथ र अन्तर्राष्ट्रिय पशुपति परिपथको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
वन संरक्षण
ठद्ध। “जहाँ वन त्यहाँ व्यवस्थापन, जहाँ बाँझो त्यहाँ वृक्षारोपण” कार्यक्रम अन्तर्गत कबुलियती वन, सामुदायिक वन, धार्मिक वन तथा निजी वनमा वृक्षारोपण, प्रदेश मन्त्रालय र निकायहरूको कम्पाउण्डमा गार्डेनिङ र हरियाली प्रवद्र्घन एवं सार्वजनिक जग्गा तथा शहरी वनमा अभियानको रूपमा वृक्षारोपणको कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
ठछ। प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको निश्चित क्षेत्रलाई प्रजाति विशेषको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सो स्थलमा निजी तथा सामुदायिक नर्सरीसँगको सहकार्यमा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी सञ्चालन तथा विरुवा उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
ठट। सहकारी, निजी क्षेत्र एवं समुदायसँगको साझेदारीमा मकवानपुर जिल्लामा कुरिलो प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने छ । जसबाट स्थानीय उत्पादनको खपतसँगै रोजगारी वृद्घि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ठठ। जनताको आय आर्जनलाई प्रवद्र्घन गर्न र वनको दिगो विकासमा टेवा पु¥याउन प्रचुर सम्भावना बोकेको बहुआयामिक, बहुउपयोगी अगरउड खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन सहितको कार्य अगाडि बढाईने छ ।
ठड। वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडास्थित जैविक विविधता संरक्षण संग्रहालयलाई व्यवस्थित गर्न शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक सामाग्री तथा उपकरणको प्रबन्धका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
उद्योग
ठढ। साना तथा लघुउद्यम मार्फत् रोजगारी प्रबद्र्धन गरी सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन गर्दै यूवाहरूको विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न स्वरोजगारीमा आधारित उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक श्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
डण्। “लगानी प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम” मार्फत् विप्रेषण, सहकारी एवं निजी क्षेत्रसँग रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योगमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना एवं आथर््िाक विकासमा टेवा पु¥याउने क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने छ ।
डज्ञ। खानी तथा खनिज उद्योगहरूको सञ्चालन, विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि खानी अन्वेषण भएका क्षेत्रसम्मको पहुँच मार्गलाई सहज बनाउने उद्देश्यले त्यस्ता सडकमा ट्«याक खोल्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।
डद्द। आर्थिक लाभको प्रचुर सम्भावना बोकेको खानी तथा खनिज पदार्थको उपयोगलाई प्राथमिकता दिँदै रामेछापको ठोसेमा फलामखानी तथा मकवानपुरको खैराङमा तामा तथा चुनढुङ्गा खानी अन्वेषण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
डघ। स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको रूपमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ललितपुर जिल्लामा प्रदेशस्तरको टेक्सटाइल हवको पूर्वाधार स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
डद्ध। साना, घरेलु एवं कुटीर उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी “एक घर एक रोजगार” नीतिलाई कार्यान्वयन गरिने छ । जसको लागि सहकारितामा आधारित चिप्स, कर्नफ्लेक्स, अदुवा प्रशोधन, वाइन, जाम, एक्टिभेटेड चारकोल, ढाका बुनाई जस्ता उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
डछ। प्रदेशका सम्भाव्य स्थलहरूमा अल्लो प्रशोधन उद्योग, बाँस तथा निगालोजन्य उद्योग र वायो व्रिकेट उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु । यस्ता उद्योगको स्थापनाबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारी प्रवद्र्घन एवं आय आर्जन वृद्घि हुने अपेक्षा लिएको छु ।
डट। “आम्दानीमूलक रोजगारीको आधार, सवल र सक्षम औद्योगिक पूर्वाधार” भन्ने नाराको साथ आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ लाई उद्योग वर्षको रूपमा मनाउन आवश्यक प्रबन्ध सहित रकम विनियोजन गरेको छु ।
वातावरण संरक्षण
डठ। तीन वर्ष भित्र प्लाष्टिकजन्य झोला (३० माइक्रोनभन्दा कम) मुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने नीति अनुरूप सहकारितामा आधारित गैरप्लाष्टिक झोला उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । प्लाष्टिकजन्य झोला उत्पादनमा संलग्न उद्योगहरूलाई वैकल्पिक उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरिने छ । यस नीतिको प्रयोयबाट प्रदुषणको मुल कारकको रूपमा रहेको प्लाष्टिक दीर्घकालीन रूपमा विस्थापन हुनेछ । यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न वजेट विनियोजन गरेको छु ।
डड। सवारी साधनबाट हुने वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा प्रदेशमा कम्तीमा चारवटा प्रदुषण जाँच केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एवं आगामी आ.व.भित्र कम्तिमा एउटा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
डढ। प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न जोखिमयुक्त वस्तीको पहिचान गरी नक्शांकन गरिने छ । वायो इन्जिनियरिङ्ग, तटवन्धन लगायत उपयुक्त विधिको माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण गरिने छ ।
ढण्। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालनमा जोड दिइने छ । जलवायु परिवर्तनका कारण प्रदेशको खास खास क्षेत्रमा पर्न जाने वातावरणीय असरको निरन्तर अध्ययन गरिने छ ।
ढज्ञ। विक्रम सम्वत् २०८५ सम्म प्रदेशका मुख्य शहरहरू पेट्रोलियम मुक्त सवारी साधनको परिकल्पनालाई साकार तुल्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विद्युतबाट सञ्चालन हुने मास ट्रान्सपोर्ट प्रणालीलाई अभियानको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न अध्ययन अनुसन्धानको कार्य प्रारम्भ गरिने छ । साथै केवलकार, ट्रलीवस, रोपवे लगायतका विद्युतीय यातायातलाई नीतिगत एवं कानुनी रूपमा समेत प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईने छ । काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरहरूमा बढ्दै गएको ईन्धनबाट सञ्चालित दुईपांग्रे सवारीको अत्याधिक चापलाई विद्युतीय दुईपांग्रे सवारीतर्फ आकर्षित गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिने छ । जसको माध्यमबाट कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेख्य कमी आई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण भई मानव स्वास्थ्यमा समेत उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास लिएको छु ।
पूर्वाधार विकास
ढद्द। खानेपानीको अभाव भएका क्षेत्रलाई अति सुख्खाग्रस्त क्षेत्र र सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी प्राथमिकताका साथ खानेपानी सम्बन्धी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउन आवश्यक श्रोतको विनियोजन गरेको छु । जसअन्तर्गत आवश्यकता अनुसार सतह, भूमिगत, संकलित तथा लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण गरिने छ ।
ढघ। “मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम” अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम वा नजिकको लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्मको सडकलाई तीन वर्ष भित्रमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गरिने छ । यस कार्यका लागि आगामी आ.व.मा आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
ढद्ध। प्रदेशको गौरव योजनाको रूपमा रहेको रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रेपलान्चोक जोड्ने पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
ढछ। पोष्ट बहादुर बोगटी (भिमफेदी – कुलेखानी) सुरुङ मार्ग र नुवाकोटको गणेस्थान—वेत्रावती सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआरका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
ढट। शहरी गरिब तथा भूमिहीन र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छरिएर रहेका नागरिकहरूका लागि उपयुक्त स्थानमा एकीकृत वस्ती विकासको साझेदारी आवास कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
ढठ। अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सतह, भूमिगत, जलशाययुक्त श्रोतलाई लिफ्ट र सौर्य उर्जामा आधारित सिँचाई प्रणालीबाट सम्भाव्य केही स्थानमा सिँचार्ई सुविधा पुु¥याउन आवश्यक श्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
ढड। प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सबै भौतिक संरचनालाई फरक क्षमता भएका व्यक्तिमैत्री बनाउने गरी भवन संहिता तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय नीति बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।
ढढ। प्रदेशका महत्वपूर्ण १०० भन्दा बढी पूर्वाधारजन्य योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
(डिपिआर) तयार गरी परियोजना बैंकमा राखिने छ । डिपिआर तयार भएका त्यस्ता योजनाहरूमा लगानी भित्र्याउन तथा साझेदारी अवधारणामा परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । ती आयोजनाहरूको डिपिआर गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञण्ण्। लामो साँघुदेखि दोलखा जिल्लाको सिमाना (फिल्मी सिटी) सम्म केबुलकार सञ्चालन, धादिङ लगायत सबै जिल्लाको जिल्लास्तरीय पर्यटन गुरुयोजना, पाँचखालमा सिँचाई परियोजना, साँगा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना, देवघाटदेखि गोलाघाटसम्मको नारायणी नदी किनारमा तटबन्धन र पर्यटन मार्ग निर्माण, रामेछापको खाँडादेवी अकलेश्वर र शैलुङसम्मको पर्यटकीय स्थलमा केबलकार निर्माण, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौंडा काठमाडौँ रोपवेलाई पर्यटकीय रोपवेका रूपमा सञ्चालन लगायतका ५० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु । सम्भाव्यता अध्ययन भए पश्चात् त्यस्ता आयोजनाहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने छ ।
ज्ञण्ज्ञ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको मागलाई आपूर्ति गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा अल्पकालीन सीप विकास तालिम एवं प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
ज्ञण्द्द। भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरूमा भइरहेको पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने छ । जसअन्तर्गत विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन एवं स्वास्थ्य चौकीमध्ये केही संरचनाको निर्माणमा अनुदान दिने व्यवस्था सहित आगामी आ.व.का लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
यातायात व्यवस्थापन
ज्ञण्घ। सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितताको लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
ज्ञण्द्ध। प्रदेशका मुख्य शहरहरूमा सवारी साधन पार्किङमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण गर्दै जाने प्रक्रियाको थालनी गर्न रकम विनियोजन गरेको छु । काठमाडौँ उपत्यकामा लिफ्ट पार्किङको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
ज्ञण्छ। काठमाडौं उपत्यकाको प्रवेश विन्दुहरूमा उपत्यका बाहिरबाट आउने मालवाहक सवारी साधनका लागि उपयुक्त पार्किङस्थलको निर्माण गर्न एवं त्यस्ता सवारी साधनलाई रात्रिको समयमा मात्र उपत्यका प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था गर्न काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका एवं भक्तपुर नगरपालिकासँगको समन्वय एवं साझेदारीमा आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।
ज्ञण्ट। प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन भएका सवारी साधनहरूलाई प्रदेश भित्रका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गराई सोको विवरण अद्यावधिक गराउने कार्य तत्काल थालनी गरिने छ । साथै सवारी साधनको सम्पूर्ण अभिलेखलाई कम्प्युटरकृत गरी सवारी साधन नविकरण र सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्यलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्घ गरिने छ ।
ज्ञण्ठ। सार्वजनिक बाटोमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने प्रवृतिलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउन अभियानकै रूपमा प्रवद्र्घनात्मक एवं उपचारात्मक उपायको अवलम्बन गरिने छ । साथै सम्वन्धित स्थानीय तहलाई पार्किङ सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी तत्काल जारी गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहयोग उपलव्ध गराईने छ ।
ज्ञण्ड। स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने एवं एक अर्को स्थानीय तहबीच सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको प्रणाली विकास गरी यात्रुमैत्री सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा जोड दिईने छ ।
महिला तथा बालबालिका
ज्ञण्ढ। प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा महिला नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् । साथै महिला उद्यमशीलता एवं सीप विकास गरी आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम सञ्चालन साथै महिला सशक्तिकरणमा जोड दिइने छ । हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूको लागि सुरक्षित आवास स्थापना गरिने छ । साथै रोजगारीको लागि सीप विकासका अवसरहरू प्रदान गरिने छ ।
ज्ञज्ञण्। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि उक्त क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई नतिजाउन्मुख बजेट प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ ।
ज्ञज्ञज्ञ। विद्यालयहरूमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गरी त्यस्ता केन्द्रको गुणस्तर अभिबृद्घि गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालाई कार्य प्रति थप उत्साहित गराई राख्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रोत्साहन भत्ता बापत प्रति सहयोगी कार्यकर्ता मासिक रु. १ हजार उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञज्ञद्द। प्रदेश नं. ३ लाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश बनाउन अभियानको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस अभियान अन्तर्गत सडक बालबालिका, असहाय, मागेर जीवन गुजारा चलाउने एवं वेसहारा अशक्त व्यक्तिहरूलाई विभिन्न संघ संस्थाहरू समेतको सहयोग एवं संलग्नतामा संरक्षण गर्ने कृयाकलापहरू सञ्चालन गरिने छ । यस कार्यको लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
ज्ञज्ञघ। वि.सं. २०७८ सम्म यस प्रदेशलाई बाल विबाहमुक्त प्रदेश बनाउन अभियानको रूपमा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
शिक्षा क्षेत्र
ज्ञज्ञद्ध। शिक्षामा गुणस्तरीयता र पहँुंचमा समानता स्थापित गरी विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य गर्न शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञज्ञछ। भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा विशेष जोड दिईने छ । विभिन्न जिल्लाका केही विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञज्ञट। सीप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न मकवानपुरको हेटांैडा र सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा बहुप्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना कार्यको लागि सम्भाव्यता अध्ययन एवं कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञज्ञठ। प्रदेश र राष्ट्रलाई आवश्यक दक्ष मानव संसाधनको आपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखी नवीन क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान र बिशेषज्ञताको विकास गर्न आगामी पाँच वर्षभित्रमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सबै जिल्लामा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न सम्भाब्यता अध्ययन सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञज्ञड। उच्च शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रदेशमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूमध्ये आवश्यकताका आधारमा पहिचान हुने केही क्याम्पसहरूको सवलीकरणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञज्ञढ। प्रदेश भित्रका विद्यालयहरूमध्ये सूचकका आधारमा २० वटा विद्यालय छनौट गरी ती विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधीमैत्री लाइब्रेरीको स्थापना तथा ई–बोर्ड प्रदान गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार
ज्ञद्दण्। आगामी आर्थिक वर्षबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस कार्यक्रम मार्फत् प्रदेशको बीस वटा शहरी क्षेत्रमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञद्दज्ञ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि “मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने छ । यस कार्यक्रमबाट वार्षिक दश हजार व्यक्ति लाभाविन्त हुने अपेक्षा गरेको छु । यसको लागि स्रोतको प्रबन्ध मिलाएको छु ।
ज्ञद्दद्द। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक औषधि एवं पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणको लागि ऋचथयतजभचबउथ सेट र ख्क्ष्ब् सेट खरिदको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञद्दघ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २० वटा नमुना विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु । यस व्यवस्थाबाट विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने आशा गरेको छु ।
ज्ञद्दद्ध। पोषण सुधार कार्यक्रम मार्फत् बाल बालिकाहरूको लागि पोषणका दृष्टिले महत्वपूर्ण दिन पहिचान गरी सो दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउने एवं स्वस्थ बच्चा प्रतियोगिता मार्फत् पोषणको महत्व प्रवद्र्घन गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञद्दछ। अस्पताल व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आ.व.मा प्रदेश भित्रका २० वटा अस्पतालको लागि भवन निर्माण गर्न सशर्त अनुदान दिइने छ । यस कार्यक्रमका लागि अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण मार्फत् सम्वन्धित स्थानीय तहमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
ज्ञद्दट। प्रदेशमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कार्यको उच्च मुल्यांकन गर्देै उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति थप क्रियाशिल हुन उत्पे्ररित गराउने उद्देश्यका साथ सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई आगामी आ.व.को लागि वार्षिक रु.२ हजार ५ सयका दरले सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञद्दठ। प्रदेशमा रहेका सबै सामुदायिक अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गरिब तथा असहायहरूको नामबाट निःशुल्क रूपमा औषधि तथा उपचार सहयोग लिने सबै व्यक्तिहरूको तीन पुस्ते विवरण मासिक रूपमा सम्वन्धित स्वास्थ्य संस्थाबाट सार्वजनिक गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइने छ । यस व्यवस्थाको कडाईका साथ अनुगमन गरिने छ ।
युवा तथा खेलकुद
ज्ञद्दड। नव प्रवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष र प्रादेशिक वैज्ञानिक आविष्कार केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
ज्ञद्दढ। “युवाको गौरव, जवानीको पौरख, प्रदेशको सौरभ” भन्ने मान्यता अनुसार प्रदेश र देश विकासमा युवालाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छु ।
ज्ञघण्। प्रदेशमा एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जिल्लामा रंगशाला एवं स्थानीय तहमा खेल मैदान स्थापना र व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन लगायतको कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञघज्ञ। “सबैको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद” भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् गठन र प्रत्येक ३ वर्षमा प्रादेशिक खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्वन्धित निकाय मार्फत् बजेट विनियोजनको व्यवस्था गरेको छु ।
लक्षित कार्यक्रम
ज्ञघद्द। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, एकल महिला, भिन्न क्षमता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी एवं जनजाति तथा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र तथा समूहको विकासका लागि आयमूलक र सीपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञघघ। ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई लक्षित गरी वृद्धाश्रमहरुमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन एवं भौतिक सामाग्री वितरणका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
ज्ञघद्ध। पिछडिएका एवं सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी जनस्वास्थ्य अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सोेको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञघछ। असहाय तथा सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकका लागि केही स्थानहरुमा सुविधासम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतनको स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञघट। भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन एवं सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरणको व्यवस्था गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञघठ। भाषा, संस्कृति सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी प्रादेशिक संरचना निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञघड। एच.आइ.भी. संक्रमित व्यक्तिहरुको निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट समेत निःशुल्क परीक्षणका लागि एच.आइ.भी. परीक्षण किट खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
वित्तीय क्षेत्र तथा लगानी प्रवद्र्धन
ज्ञघढ। निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य विना विकास क्रियाकलापले मुर्तरूप लिन नसक्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी विकासमा दुवै पक्षको साझेदारी बढाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी र सार्वजनिक सहकारी साझेदारी नीति तर्जूमा गरी लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिइने छ ।
ज्ञद्धण्। प्रदेशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको लागि कृषि, वन, पर्यटन, वैकल्पिक उर्जा, नविकरणीय उर्जा, वातावरण संरक्षण, सीप विकास तथा रोजगार÷स्वरोजगार, गरिबी निवारण, उद्योग वाणिज्य र सामाजिक विकासको क्षेत्रहरू मध्ये प्रदेश सरकारले आवश्यकता महसुस गरेका विविध क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारी÷सहकार्यको अवधारणामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बहुवर्षिय कार्यक्रमको रूपमा बढावा दिइने छ । उपरोक्तानुसारको साझेदारी÷सहकार्य नीति बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु ।
ज्ञद्धज्ञ। वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि बैकिङ्ग सेवा पुग्न नसकेका स्थानीय तहहरूमा बैंकिङ्ग सेवा पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु । आ.व. २०७५÷०७६ भित्रमा यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पु¥याई “बैंक तथा वित्तीय संस्था विहीन मुक्त प्रदेश” घोषणा गरिने छ ।
ज्ञद्धद्द। प्रदेश नं. ३ लाई लगानीको आकर्षक क्षेत्रको रूपमा विकास गराउन आवश्यक रणनीति एवं कार्यनीति तयार गरिने छ । यस कार्यको लागि प्रदेश स्तरमा लगानी बोर्ड गठन गरिने छ । लगानी सम्बन्धी सबै समस्याको एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न प्रदेश लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने छ ।
ज्ञद्धघ। गैरसरकारी संघ संस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले यस प्रदेशमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्ने एवं त्यस्ता संघ संस्थाको कुल लागतलाई प्रदेशको आर्थिक विवरणमा अनिवार्य रूपले आबद्घ गराउन आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध सहितको व्यवस्था गरिने छ ।
ज्ञद्धद्ध। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मार्फत प्रदेशको दीर्घकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पकालीन योजना तर्जुमा एवं क्षेत्रगत योजना तर्जुमाको कार्य अगाडि बढाइने छ । प्रदेशस्तरीय तथ्यांक एवं सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गरिने छ । क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रमलाई बजेटसँग आवद्घ गर्दै लगिने छ ।
कर्मचारी प्रशासन र सेवाको प्रभावकारीता
ज्ञद्धछ। प्रदेशमा रहेका जनशक्तिलाई आफ्नो विषयप्रति पुनर्ताजगी गराई राख्न तत् तत् क्षेत्रको तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रदेशस्तरीय काम कारबाहीहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि अन्तरप्रदेश भ्रमणहरू मार्फत् सिकाइका अभ्यासहरूलाई प्रवद्र्धन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञद्धट। प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश निजामती सेवा गठन गरी प्रदेश लोक सेवा मार्फत् कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
ज्ञद्धठ। प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो वर्षमा प्रदेशमा आई आज यो बजेट प्रस्तुतिको दिनसम्ममा हाजिर भई निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक प्रदेशका विधि र संरचना स्थापना एवं शासन सञ्चालनमा प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय एवं निकायका निजामती कर्मचारीले पु¥याउनु भएको योगदानको म उच्च मुल्यांकन गर्न चाहन्छु । यी कर्मचारीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्न एवं आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन समेत गर्ने उद्देश्यले कार्यालयको काममा बाधा नपुग्ने गरी एक हप्ताको बिदा वा काज र शुरु एक महिनाको तलब बराबरको रकम सहितको सुविधा सहित मुलुक भित्रको पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्न जाने व्यवस्था मिलाई प्रोत्साहन गरिने छ । यस व्यवस्थाले प्रदेश सरकार स्थापनाको विशेष समयमा योगदान पु¥याउने कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च, उत्साहित र उत्प्रेरित हुने अपेक्षा लिएको छु । यस कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने रु. १ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
बजेट कार्यान्वयन एवं नतिजाउन्मुख अनुगमन
ज्ञद्धड। प्रस्तुत बजेटमा उल्लिखित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित सचिवलाई जिम्मेवार बनाइने छ । साथै सम्बन्धित सचिवले महाशाखा प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने प्रणाली स्थापित गरिने छ ।
ज्ञद्धढ। प्रस्तुत बजेटले सम्वोधन गरेको योजना तथा कार्यक्रमहरू मध्ये रु ५ लाख सम्मका योजना तथा कार्यक्रममात्र उपभोक्ता समिति मार्फत् कार्यान्वयन गर्न गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
ज्ञछण्। बजेटमा प्रस्तुत भएका कार्यक्रमहरूको समयवद्घ कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।
ज्ञछज्ञ। प्रदेश महत्वका ठूला आयोजनाहरूको नतिजामूलक अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिने छ ।
ज्ञछद्द। बजेटमा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरूलाई स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रबन्ध गरेको छु । खर्च नभएका कार्यक्रमहरूबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न सक्ने कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई थप स्रोतको व्यवस्था गरिने छ ।
ज्ञछघ। बजेटमा उल्लेख भएका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरूको सूचना प्रविधिमूलक प्रणालीद्वारा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने एवं तत्कालै सो विषयलाई संवोधन गर्ने प्रभावकारी विधि अवलम्बन गरी कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गरिने छ ।
ज्ञछद्ध। “बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता, समृद्धि तर्फको यात्रा” भन्ने सन्देशलाई चरितार्थ पार्न बजेट अनुशासनमा जोड दिन आवश्यक रणनीति एवं कार्यनीति सहितको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छन् ।
ज्ञछछ। विद्यमान संक्रमणकालीन आर्थिक अवस्थामा प्रभावकारी वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
ज्ञछट। प्रस्तुत बजेट मार्फत् कार्यान्वयन गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरुको वित्तीय प्रगति आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा न्यूनतम ७० प्रतिशत हुने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइने छ । हरेक खर्च व्यवस्थापनका प्रक्रियालाई विधिसम्मत् बनाई शून्य बेरुजूतर्फ उन्मुख गराइने छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
ज्ञछठ। अब म आगामी आ.व.को लागि राजस्व परिचालन एवं स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु ।
ज्ञछड। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु.३५ अर्व ६१ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. १३ अर्व ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार अर्थात ३८.९२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु.२१ अर्व ७५ करोड ३० लाख ९ हजार अर्थात् ६१.०८ प्रतिशत रहेको छ ।
ज्ञछढ। अगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु. ९ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ७३ हजार, संघीय समानीकरण अनुदानबाट रु. ५ अर्व ९६ करोड ९७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु. ८ अर्व ९९ करोड ६६ लाख २७ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त रु. १० अर्व ६१ करोड ५६ लाख र नगद मौज्दात रु. ७० करोड गरी कुल रु. ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख हुनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
ज्ञटण्। करदाता, लगानीकर्ता र आम नागरिकले अपेक्षा गरेको आदर्श प्रदेश कर प्रणाली विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्दछु ः
(क) प्रदेश भित्र रहेको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्ने,
(ख) आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र राजस्वका सम्भावित श्रोतहरूको पहिचान गर्ने,
(ग) प्रदेश कर संरचनाको विकास गर्ने,
(घ) राजस्व प्रशासन सुधार गरी करदातालाई दक्ष, व्यवसायिक, स्वच्छ एवं सुदृढ कर प्रशासनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने,
(ङ) कर कानुनको परिपालनामा जोड दिँदै कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नीतिगत व्यवस्था सहितको रणनीति एवं कार्यनीति तयार गर्ने,
(च) गैरकर राजस्वको क्षेत्र विस्तार गर्ने ।
ज्ञटज्ञ। अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सम्बन्धी नीति प्रस्तुत गर्दछु ः
(क) आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले तोकेको क्षेत्रमा मात्र राजस्व उठाउने नीति अबलम्वन गरिने छ ।
(ख) घरजग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि कायम गरिएको न्यूनतम मूल्यांकन दर र खरिद बिक्री गर्दा हुने वास्तविक दर बीचको अन्तर न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वैज्ञानिक विधिद्वारा मूल्यांकन गर्न जिल्ला स्थित मूल्यांकन निर्धारण समितिहरुलाई निर्देशन दिइने छ ।
(ग) संविधानमा रहेका साझा अधिकारका सूचीका विषयमा समेत करविज्ञहरूसँग छलफल गरी कर लगाउन नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरिने छ ।
(घ) करको दर वढाउनु भन्दा दायरा विस्तार गरी बढी भन्दा बढी राजस्व उठाउने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने छ ।
(ङ) प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेका राजस्व संकलन गर्ने केन्द्रहरूबाट राजस्व संकलनमा हुने चुहावटहरू नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी प्रणालीको स्थापना गरिने छ ।
(च) गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको घरजग्गा लिखतमा महिलाको नाममा नामसारी गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा साविक भन्दा पाँच प्रतिशतले थप छुट दिने नीति अवलम्वन गरिने छ ।
(छ) पन्ध्र वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनहरूलाई लाग्ने सवारी साधन करमा चौध वर्ष भन्दा बढीको प्रत्येक वर्षका लागि पाँच प्रतिशतका दरले थप कर असुल गरी स्वच्छ वातावरणलाई बढावा दिइने छ ।
(ज) आगामी पाँचवर्ष भित्र वित्तीय पहुँच बढाउन प्रदेशवासी सबैको अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्ने प्रवन्ध मिलाइने छ ।
ज्ञटद्द। प्रदेश कर विभाग तथा कर प्रणाली स्थापना गर्न आगामी वर्षमा विज्ञ सहित कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराइनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
ज्ञटघ। प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनले यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहका उच्च प्राथमिकतामा रहेका केही योजनाहरु सम्वोधन हुने, प्रदेश विकासको आधारशीला खडा हुने, योजना तथा कार्यक्रमहरुको परियोजना बैंक निर्माण हुने, सबै जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र एवं स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति अनुभूत हुने एवं प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बढोत्तरी सँगै आम प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छु । साथै यस बजेटले लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न, संघीय सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय नारालाई सार्थक बनाउन समेत थप टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
ज्ञटद्ध। यो बजेट तर्जुमाका सिलसिलामा मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, माननीय उपसभामुख, माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष एवं माननीय सदस्य, माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, विभिन्न राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, पत्रकार जगत् लगायत यस प्रदेशको समृद्धिका लागि चासो र सरोकार राख्ने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
ज्ञटछ। अन्त्यमा, प्रदेश नं. ३ को आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पु¥याउने सबै करदाता, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु तथा आम नेपाली दिदी–बहिनी, दाजु–भाइहरुलाई यस अवसरमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । यो बजेटले निर्दिष्ट गरेका नीति, योजना र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु ।
धन्यवाद !