पाँच वर्षभित्र ज्येष्ठ नागरिकलाई पाँच हजार भत्ता

१२ असार, काठमाडौं । सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण तथा अधिकारका लागि योजनाबद्ध तवरले काम गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापाले सो मन्त्रालयमाथि सांसदहरुले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सडक बालबालिको शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।

ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐनको परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै उहाँले हरेक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र स्थापना गर्ने, बीमा तथा समाजिक सुरक्षालगायत अन्य विषयमा सरकारले ध्यान दिइएको र यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री थापाले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गरेको तथा मुलुकका विभिन्न दश जिल्लामा पुनःस्थापना केन्द्र निर्माणको काम शुरु भएको बताउनुभयो ।

श्रम तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सुरक्षा र बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै उहाँले सरकारले आगामी आवमा मानव बेचबिखन तथा जोखिम नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री थापाले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि पनि सरकारले ऐन तथा नियमावली निर्माणमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुका लागि सहायक सामग्री उत्पादन र सहज आवागमनका लागि अपांगमैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।

मुलकमा ४८ हजार बढी गैरसरकारी संस्था र २५० अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई व्यवस्थापनका लागि गैरसरकारी ऐन प्रतिस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथा त्यस्ता संघ संस्थालाई सरकारको योजना र प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी तथा खर्च गर्ने व्यवस्था गराउन गृह मन्त्रालयको समन्वयमा काम भइरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

मन्त्री थापाले आगामी पाँच वर्षभित्र ज्येष्ठ नागरिकलाई पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार नै मासिक रु पाँच हजार ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने स्पष्ट पार्दै भृकुटीमण्डपस्थित मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको व्यवस्थापनमा जोड दिइएको र त्यसका लागि कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।