यी हुन रामेछापमा खारेज भएका सरकारी कार्यालयहरु, कर्मचारी अन्यौलमा

१ साउन, रामेछाप । रामेछापमा विभिन्न सरकारी कार्यालय खारेज भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५/0७६ सुरु भएसंगै रामेछापका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएका हुन् । संविधानअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएको र संविधानले नै कतिपय सरकारी कार्यालयको व्यवस्था संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा तोकेकाले जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएका हुन् ।
रामेछापमा रहेको सरकारी कार्यालयहरु मध्ये जिल्ला शिक्षा कार्यालय , कृषि विकास कार्यालय , जिल्ला पशुसेवा कार्यालय , जिल्ला प्राविधिक, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला सहकारी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति , महिला तथा बालबालिका कार्यालय,जिल्ला बालकल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला अस्पताल, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय , सहरी विकास डिभिजन कार्यालय र जिल्ला खेलकुद विकास समिति खारेजीमा परेका छन् ।
अब रामेछाप जिल्लामा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला हुलाक, जिल्ला कारागार, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कोष तथा लेखा नियन्त्रण, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय , मालपोतकार्यालय र नापी कार्यालय लगाएतका कार्यालयहरुले सदरमुकाम मन्थलीमै रहेर सेवा प्रवाह गर्नेछन् ।
खारेज गरिएका कार्यालयहरुले स्थानीय तहबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएपनि थोरै संख्यामा मात्र स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना एका छन् । स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएपनि धेरै कर्मचारीहरु भने काजमा रहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कुनै स्थानीय तहले तत्काल सेवा दिन नसकेमा नजिकको अर्को स्थानीय तहबाट सेवा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ । सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै कर्मचारीहरु भने अन्यौलतमा परेका छन् ।

रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकार कृष्णप्रसाद शर्माले सरकारी कार्यालय खारेज भएसँगै एक खालको अन्यौलता देखिएको बताए । ‘कुन कार्यालयका कर्मचारी कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता नै देखिएको छ, केही दिनमा अहिले देखिएको अन्यौलताको समाधान होला’,उनले भने ।