कृषि क्षेत्रमा काम नगर्ने निकम्मा निकाय हटाउनु पर्छः मन्त्री खनाल

काठमाडौ, ३१ भदौ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि क्षेत्रमा काम नगर्ने निकम्मा निकाय हटाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
आइतवार कृषि मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित राष्ट्रिय किसान आयोगको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझदै कृषिमन्त्री खनालले कृषिमा काम नगर्ने निकायको कुनै औचित्य नभएको भन्दै त्यस्ता निकायलाई हटाएर पुर्नगठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

किसानले पाउने अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको सन्दर्भ कौट्याउँदै मन्त्री खनालले वास्तविक किसानले पाउनु पर्ने अनुदान नपाएकाले किसानमुखी अनुदानको योजना बनाई त्यसको नेतृत्व किसान आयोगलाई गर्न सुझाव पनि दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले भन्नुभयो,‘नयाँ निकाय बनाउ, काम नगर्ने निक्कममा निकायलाई हटाउ, त्यसले काम गर्देन भने किन चाहियो, अर्को निकाय बनाउ, नयाँ ढंगले सोचौ, पुर्न गठन गरौ ।’
मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरुको काम कार्वाहीलाई किसान आयोगले अनुगमन गरि मन्त्रालयलाई सुझाव दिन आग्रह पनि गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले व्यवसायिक रुपमा नेपालमा कृषि गर्न जग्गा नभएका कारण सम्भव नभएको भन्दै नेपालको हकमा खेती योग्य जग्गा राष्ट्रियकरण गर्न तत्काललाई सम्भव नभएकाले खण्डीकृत जग्गालाई चक्लाबन्दी र सहकारी मार्फत सामुहिक खेती गर्ने हो भन्ने सम्भव रहेको भनाई थियो ।
उहाँले खेती योग्य जग्गाको व्यवस्थापन गर्दे कृषिमा लाग्दा अन्य देशहरु समृद्ध भएकाले जग्गाको समस्या दिगो रुपमा समाधान नगर्ने हो भने नेपालमा कृषि गर्न जग्गा व्यवस्थापन मुख्य रुपमा चुनौतीपुर्ण रहेको बताउदै कृषियोग्य जमिन खण्डिकरण रोक्न प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्दे कृषियोेग्य जमिनलाई खण्डिकरण हुन नदिन सरकारले भू उपयोग नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री खनालले कृषि मुलुकको अर्थतन्त्रको मूख्य आधार भएकाले पनि कृषियोग्य जमिन खण्डिकर गर्न दिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । मन्त्री खनालले कृषि सामग्री संस्थान, खाद्य संस्थान, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, कृषि अनुसन्धान परिषदको कामकार्वाही पारदर्शी नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाउनुभयो ।