स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेटको मागः रामेछापको ८ स्थानीय तहमा २ सय योजनाको प्रस्ताव

२८ कार्तिक, रामेछाप ।
रामेछापका प्रतिनिधिसभा सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बाँडनको लागि परामर्श समितिको बैठक बोलाएर सम्भावित आयोजनाहरुको बारेमा छलफल गर्नुभएको छ । सांसद श्रेष्ठले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगतकै योजना छनोट र सम्झौता गर्न बुधवार सदरमुकाम मन्थलीमा छलफल गर्नुभएको हो ।

छलफलमा आठ वटै स्थानीय तहबाट करिब २ सय भन्दा बढी योजनाहरु प्रस्ताव भएका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नको लागि सांसदहरुसँग बजेट माग्ने नेता र कार्यकर्ताको दबाव बढेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचित सांसदले यस कार्यक्रममार्फत ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सांसद श्रेष्ठले रामेछाप न्युजसँग भन्नुभयो,‘‘नियमावली अनुसार योजनाहरुको छनोट र रकमहरुको विनियोजन हुन्छ ।’ उहाँले दीर्घकालीन र अति आवश्यक योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउदै योजना छनोट गर्दा विशेष ध्यान दिइने बताउनुभयो । परामर्श समितिले दिएको सुझावका आधारमा सडक, खानेपानी, विद्युत, खेलकुद मैदान निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि पर्यटन र शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि योजनाहरु प्रस्ताव भएको र सोही आयोजनालाई नै प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।
दुई सय योजनाको प्रस्ताव
परामर्श समितिमा प्रतिनिधिसभाका सांसद, प्रदेशसभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख, जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरुको सहभागीता रहेको थियो । स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेशसभा सांसदले जिल्लाको आठ वटा स्थानीय तहमा करिब २ सय भन्दा बढी योजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

परामर्श समितिको बैठकमा बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठ, प्रदेशसभा (क) का सांसद शान्ति पौडेल, प्रदेशसभा समानुपातिक सांसद रिता माझी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रेम बहादुर खड्का, मन्थली नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश वस्नेत, रामेछाप नगरपालिकाका नगरप्रमुख नरबहादुर थापामगर, सुनापती गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामा, दोरम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह मोक्तान, खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङ, गोकुलगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर सुनुवार र उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारको सहभागीता रहनेछ । बैठकमा लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द्र खडका भने सहभागी हुनुभएको थिएन ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असोज तेस्रो साता सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर यही पुस मसान्तसम्म स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगतका सबै आयोजनाहरुको सम्झौता गरी विवरण पठाउन भनेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली ०७५ मा आर्थिक वर्ष ०७५। ०७६ को हकमा यही पुस मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।