सरकारको ९ महिनाः प्रधानमन्त्रीले दिए मन्त्री र सचिवलाई कडा निर्देशन

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो चौमासिक समीक्षा गरेको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकको समीक्षापछि सरकारले समग्रमा पूँजीगत खर्च १८ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिए पनि सन्तुष्ट हुने आधार नभएकाले सुधार गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट तथा नीति कार्यक्रमका सबै लक्ष्य चालु आवभित्रै शत्प्रतिशत पूरा गर्ने ढङ्गले अघि बढ्न बैठकमा सहभागी मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बजेट तथा नीति कार्यक्रममा भएका कार्यक्रमलाई द्रूतगतिले कार्यान्वयन गर्न तथा प्रथम चौमासिकमा राखिएका लक्ष्य पूरा हुन नसकेका विषयलाई अर्को चौमासिक समीक्षा अवधिसम्ममा शत्प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।

आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यप्रगतिको समीक्षा भएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा मन्त्रालयको आन्तरिक तथा अन्तर मन्त्रालयको कार्यप्रगतिको समीक्षाका साथै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे छलफल भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । पूँजीगत खर्चमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गर्न नसकेका मन्त्रालयबाट गैरबजेटरीको समेत माग भइआउने गरेकामा औचित्य पु¥याइएका आधारमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिँदै अर्थमनत्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “अप्ठेरो परेको खण्डमा आफ्नै मन्त्रालय मातहतका आयोजनाको बजेट रकमान्तरण गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ ।”

बजेटको अख्तियारी दिने तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेजस्ता काम अर्थ मन्त्रालयले छाडिसकेको बताउँदै उहाँले बजेट प्रणालीलाई अनुशासित तुल्याउने विधि र प्रक्रियालाई भने कडाइका साथ पालना गराइनेछ भन्नुभयो । “संरचनागतरुपमा देखिएका समस्याको समाधान तथा लेखा विधिमा देखिएका चुनौतीलाई आगामी पुस मसान्तसम्ममा सम्बोधन गरेर पनि लक्ष्यको नजीक पुग्न सक्छौँ”, अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो ।