कर्मचारी समायोजन अध्यादेशः ‘खाए खा नखाए घिच’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु, प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगाएत सबै जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीहरुको अभाव र असहयोगको कारण स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवा प्रवाहमा कठीनाई भएको गुनासो र आलोचना गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ११ कामकाज गर्न खटाउने बाहेक कार्यान्वयनमा आउन नसकेको,नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ ले कर्मचारीहरुको समायोजन गर्नुपर्ने व्यावस्था समेत गरेकोले सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरी प्रशासनिक संक्रमणकालको अन्त्य गर्न समायोजनको कार्य ढिलै भएपनि सुरु गर्नु सकारात्मक र आवश्यक दुवै छ ।

तर समायोजन अध्यादेश,२०७५मा समावेश गरिएका देहायका विषयहरु भविष्यमा निजामती सेवामा दुरगामी असर पार्ने आम कर्मचारीहरुको हित विपरीत तथा विभेदकारी रहेका छन ।

१. निजामती सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा माथिल्लो एक तह बढुवा गर्नु पर्ने,तीनै तहमा एउटै प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा संघमा श्रेणीगत प्रणाली र स्थानीय तह र प्रदेशमा तहगत प्रणाली हुने,नाममात्रको पदनाम दिई तह मिलान गर्ने , शैक्षिक योग्यताको छेकबार राखि प्राविधिक कर्मचारीहरुको तह मिलान समेत नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको व्यवस्था , दफा ७ (४)
२. समायोजनलाई स्वेच्छिक र सरल बनाउनु पर्नेमा “खाए खा नखाए घिच” जस्तो जर्बजस्ती घोक््रयाउने स्वविवेकीय व्यवस्था जसले निजामती राष्ट्रसेवकहरुलाई सामुहिकरुपमा कोतमा सामेल हुन उर्दी जारी गरी कोतपर्व नै घटाउने आभाष दिन्छ ,दफा ५(१२) र २६
३. श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दा बढुवा तथा तह मिलान गर्नुपर्नेमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ग्रेड बृद्धि मात्र दिने गरी विभेद गरिएको व्यवस्था , दफा ७(५)
४. हाल प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी संघको सेवाको पदमा समायोजन हुंदा कार्यालय रोज्न पाउनुपर्नेमा मन्त्रालय आफैले कुनै कार्यालय तोकी कामकाज गर्न लगाउने भन्ने समायोजनलाई निष्पक्ष र न्यायोचित हुन नदिने व्यवस्था ,दफा ८(७)
५. १०–१५ दिन मात्र सेवा अवधि बाँकी भएका सह सचिव र सचिव बढुवा हुन मिल्ने ,दुरगामी असरपार्ने विषयमा निर्णय गर्न पाउने तर जागिरको उत्तरीय समयमा उप सचिव देखि तल्लो तहका कर्मचारीले आफनो घरपायक पर्ने स्थानीय तह र प्रदेशमा गई सेवा गर्छु ,उतैबाट अवकाश हुन्छु भन्न पनि नपाउने ,एक वर्ष भित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका कर्मचारीलाई समायोजन नगरिने भन्ने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको व्यवस्था ,दफा ८(५)
६. जनताको घरदैलो नजिकको सरकारलाई राजनैतिक,वित्तिय र प्रशासनिक अधिकार दिने तर प्रशासनिक नेवृत्व गर्ने जनशक्ती केन्द्र सरकार मातहत राख्ने, केन्द्र प्रति नै उत्तरदायी बनाउने ,स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु सधैं सहायक हुने कार्यालय प्रमुख बन्न नपाउने संघीयताको मर्म र संविधान विपरीतको व्यवस्था,यसबाट सरकार आफै प्रदेश र स्थानीयतहलाई कमजोर बनाउन लागेको देखिन्छ ,स्थानीय सरकारहरुले समेत समयमै खवरदारी गर्नुपर्ने , दफा १०
७. प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनु पर्ने, प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरुको वृति विकासको अवसर सुनिश्ति गनुपर्नेमा उक्त पदहरु संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था , दफा ११(१)
८. प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिवमा संघीयताका नाममा राज्यको लाखौं रकम खर्च गरी पचासाँै देश वैदेशिक भ्रमण गरेका अनुभवी जेष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा अब्बल सावित कर्मचारीलाई समायोजन गनुपर्नेमा समायोजन नहुने गरीे सम्भव भए सम्म जेष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइनेछ भन्ने अमुर्त शब्द राखि उच्च प्रशासकहरुले मन्त्री र सरकारलाई समेत गुमराहमा राखि वा इसारामा चलाई गरेको नीतीगत बेइमानी छर्लङ्ग झल्किने व्यवस्था ,दफा ११(३)
९. हालवाला हाजिर नभई बहाललवालाले कसलाई बरबुझारथ गर्ने,कार्यालय खारेज भएका छन त्यसको श्रेस्ता र सम्पती बुझाउन,लेखापरीक्षण गर्न बांकी छ ,परिवार संगै लानुपर्ने बाध्यता छ त्यसका लागि कम्तीमा ३५ दिन सम्म हाजिर हुन समय पाउनु पर्नेमा समायोजन भएको २१ दिन भित्र अनिवार्यरुपमा हाजिर हुनपर्ने समय थोरै भएको व्यवस्था , दफा १३ (१)
१०. समायोजन भएका कर्मचारीहरु स्थानीय तहको पदमा निश्चित सेवा अवधि पुगेपछी प्रदेश तहमा र प्रदेश तहमा निश्चित सेवा अवधि पुगेपछि संघमा सरुवा भई आउने जाने चक्रीय सरुवा प्रणालीको व्यवस्था हुनु पर्नेमा प्रदेशले कानुन बनाएपछि प्रदेश वा अन्तरगतका कार्यालयहरुमा मात्र सरुवा हुने, बिरालो लाई बन्द कोठामा ढोका थुनेर कुटेको परिमाण आउने खालको कथित निन्दनीय सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था ,दफा १४ (१)
११. निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवामा जेष्ठता,कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा समेत फाइल बढुवा हुन तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्नेमा सेवा अवधिभर अन्तिम वृति विन्दु ११औं तह सम्ममात्र जान पाउने, संघमा आउने वृति पथ बन्द गरिएको स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएकाले सम्बन्धीत प्रदेश भित्रको स्थानीय तहको सेवा, समुहमा तथा प्रदेशको सेवामा समायोजन भएकाले सम्बन्धीत प्रदेशको सेवा ,समुहमा मात्र बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने कुवाको भ्यागुतो बनाउने संकुचित व्यवस्था , दफा १४(२)
१२. प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निजामती सेवाको एक तह माथीको पदको लागि अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सम्बन्धीत प्रदेशको स्थानीय तह र प्रदेश तहकोे एक तह माथीको पदको लागि मात्र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरी संघमा आउन नपाउने गरी वृतिपथमा भोटेताल्चा लगाईएको व्यवस्था ,दफा १५ को खण्ड (छ)
१३. सफटवेयरको प्रचार गरिएपनि पहुंच हुनेहरु केही समयका लागि पुलदरवन्दीमा रहने र पुन सिंहदरवारमै बस्ने घुमारो चलखेल गर्न पाउने व्यवस्था पुल दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था , दफा १९ ।
अन्त्यमा ,
समायोजन अध्यादेशमा सिंहदरवारमा लामो समयदेखि शासक भएर रजाइँ गरेर बसेकाहरु पुनः रजाइँ गर्ने र कर्णालीमा सेवारतहरु आजीवन कणालीमै बस्नुपर्ने लगाएतका उपर्युक्त जानाजान राखिएका विभेदकारी प्रावधानहरु यथाशिघ्र परिमार्जन गरी बलियो कानुनी,नीतिगत संरचनागत व्यवस्था,बृहत अध्यायन ,छलफलबाट सबैलाई मान्य हुने गरीे कर्मचारी समायोजनको टुंगो लगाउन आवश्यक छ । न्यायोचित तरिकाबाट समायोजन गरिए उच्च मनोबलका साथ कर्मचारीहरु पनि समायोजन भएर जान आतुर छन । अन्यथा विभेदकारी व्यावस्थाहरु परिमार्जन नगरी योग्यतामा आधारित निजामती सेवा ध्वस्त बनाउन जर्बजस्त रुपमा कर्मचारीहरुको समायोजन गरिएमा सेवा प्रवाहमा अहोरात्र खटिई संघीयता कार्यान्वयनको साधक बन्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र नै बाधक बन्नसक्छ । साथै भविष्यमा निजामती सेवामा नवागतलाई सेवामा टिकाई राख्न र नवागन्तुकहरुलाई सेवामा आकर्षण गर्न सक्ने अवस्था रहदैन ।

(लेखकः ढुङ्गाना नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामतीका केन्द्रिय सदस्य एवं ३ नं. प्रदेश समितिका सचिव हुन ।)