किन हुन सकेन रामेछापको विकास ?

जनकपुर अञ्चलका छ जिल्लामध्येको रामेछापकोे विकासको चर्चा गर्नु अगाडी यो लेखमा रामेछाप जिल्लाको पृष्ठभूमि केलाउने प्रयास गरेको छु । यो क्षेत्रका धेरै ठाउँहरु छापसँग जोडिएका छन् र नामको पछाडी छाप जोडिएको छ । जस्तै रामेछाप, छिमेकी जिल्ला दोलखाको किराँतछाप, सिन्धुलीको नयाँ छाप, काभ्रेको थिंछाप आदि । कुनै बेला नयाँ बिर्ता सिर्जना गरी बाँडिएको जग्गा वा ठाउँलाई छाप भनिन्थ्यो । त्यसैले रामे वा राजेभन्ने कुनै मान्छेले बिर्ता पाएको ठाउँलाई रामेछाप भनियो होला, थिँ थरका व्यक्तिले बिर्ता पाएको ठाउँलाई थिँछाप, किराँतले विर्ता पाएको ठाउँलाई किराँतछाप भनियो होला भनि अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तामाङ भाषामा ठाउँ विशेष यसको अनेकौं अर्थ लगाइन्छ । तामाङ भाषमा छाप भन्नाले ठाउँ, थलो, गाउँ भन्ने बुझिन्छ । यति चाहिं भन्न सकिन्छ कुनै बेला यस क्षेत्रमा किराँतहरुको ठूलै प्रभाव थियो । किराँत राजा यलम्बरले पश्चिममा त्रिसुलीदेखि पूर्वमा टिष्टासम्म राज्य विस्तार गरेको इमान सिंह चेम्जोङले हिष्ट्री एण्ड कल्चर अफ किराँती पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

पन्ध्रौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा रामेछाप मल्ल राज्यभित्र रहेको थियो । यक्ष मल्लको निधनपछि उनका छोराहरु भिन्न हुँदा रण मल्लले बनेपामा राज्य गरेपछि रामेछाप रण मल्लकै अधिनमा गएको इतिहास पाइन्छ । केही वर्षपछि नै बनेपा राज्य भक्तपुरमा विलिन हुन पुग्यो, त्यसपछि भक्तपुरबाट रामेछाप शासित हुन थालेको हो । काठमाडौ उपत्यका पृथ्वीनारायण शाहको अधिनमा आउनु अघि नै ईस्वी सम्वत् १७५४ अगष्टमा पत्रलेखेर रामेछापलाई आफ्नो अधिनमा ल्याइसकेका थिए उनले । उसबेला जनहितको निम्ति शासन गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत इच्छा पुरा गर्नको लागि शासन गर्ने महत्वकांक्षा राखिन्थ्यो ।
तर मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको पनि ७० वर्ष भइसकेको छ । यसबीचमा पनि रामेछापको विकास किन हुन सकेनन् त भन्ने मेरो मूल प्रश्न हो । रामेछाप जिल्लाबाट पञ्चायकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म पुग्दा सूर्यप्रसाद उपाध्याय र नवराज सुवेदी बाहेक कसैले मन्त्रीसम्म बन्ने हैसियत राखेनन् । मुलुकमा पुनः प्रजातन्त्रको उदय भएपछि केही वर्ष रामेछापबाट निर्वाचित लक्ष्मण प्रशाद घिमिरे जलश्रोत राज्यमन्त्री बन्नु भयो । कामका हिसाबले उहाँको नाम गणनामा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मन्त्री बनेका इन्द्रप्रसाद ढुंगेल, कमल चौंलागाई, माधवप्रसाद पौडेल, राज्यमन्त्री बनेका रामहरि ढुंगेल, श्यामकुमार श्रेष्ठ कसैको विकासका दृष्टिले गणना गर्नु पर्ने स्थिति छैन । अहिलेका प्रदेश मन्त्री कैलाश ढुंगेलबाट पनि रामेछापले दीर्घकालीन र देखाउन मिल्ने विकासको काम गरेका छन् । त्यसैले निर्वाचनका क्रममा व्यक्ति छनोटलाई महत्वपूर्ण विषय बनाइनु पर्छ । नत्र हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पश्चताप गर्ने दिन आउँछ ।

काँग्रेसका बिग फोर मध्येका एक सूर्यबाबू
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा रामेछापको ठूलो योगदान थियो भन्ने कुरा सूर्यप्रसाद ढुंगेल उपाध्यायको इतिहास हेर्दा जानकारी हुन्छ । राणाकालमै उच्च सरकारी ओहोदामा पुग्नु भएका सूर्यप्रसादलाई नेपाली कांग्रेसमा बिग फोरका एक सदस्यका रुपमा लिइन्थ्यो । २०१७ सालअघिसम्म वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर राणा र सूर्यप्रसाद उपाध्यायको सामूहिक निर्णयबाट कांग्रेस सञ्चालित हुन्थ्यो । भारतको दरभंगामा २००५ साल पुष १५ कोलकत्ताको भेलाबाट नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो उपाध्याय । पार्टीको सभापति महेन्द्रविक्रम शाह थिए भने सहायक प्रधानमन्त्रीमा प्रेमबहादुर कंशाकार हुनुहुन्थ्यो ।

कोलकत्तामा २००६ साल चैत २७, २८ र २९ गते भएको चौथो महाधिवेशनमा दुई काँग्रेस एक भए । र, महाधिवेशनबाट नेपाली काँग्रेस जन्म हुँदा सूर्यप्रसाद उपाध्याय कार्यसमितिमा पर्नु भयो । पाँचौ, छैठौं र ललिता निवास, काठमाडौंमा २०१७ साल बैशाख २५ देखि ३१ सम्म भएको महाधिवेशन सम्म कहिल्यै उहाँ कार्यसमितिमा पर्न छुट्नु भएन । यसअघि २०१४ साल जेठ १० गते विराटनगरमा भएको विशेष महाधिवेसनबाट उहाँलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उहाँको काठमाडौंदेखि दिल्लीसम्म बलियो पहुँच थियो । २००८ साल मंसिर १ गते मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपाध्याय गृह र खाद्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०१६ साल जेठ १३ गते वीपी कोइराला नेतृत्वको निर्वाचित सरकारमा पनि उहाँलाई गृह र कानुन मन्त्री बनाइएको थियो ।

जवकि उहाँले काठमाडौं र रामेछाप दुवै ठाउँबाट चुनाव हार्नु भएको थियो । नेपालको राजनीतिमा रामेछापको उपस्थिति कुनै बेला अनिवार्य मानिन्थ्यो । यसैले व्यक्तिको हैसियतमाथि मैले चर्चा गर्न खोजेको हुँ । १९७० वैशाख १९ मा जन्मिएका सूर्यप्रसादले दरबार हाइस्कुलबाट मेट्रीक र पटनाबाट एमए (इतिहास), बीएल तथा बीटी गरेका थिए । अत्यन्तै अध्ययनशील रहने यिनलाई देशभरका घटना परिघटना, विश्व राजनीतिको जानकारी हुन्थ्यो । उपाध्यायको २०४१ साल असार १५ गते निधन भयो । त्यसअघि नै राजनीतिमा उदायका नवराज सुवेदी अनेकौं मन्त्रालय र राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष समेत भए । पञ्चायतमा काम गर्नु भएका सुवेदीको मैले चर्चा गर्न चाहिन । किन भने पात्रहरु जो देखिएको भए पनि शासन राजाकै हातमा थियो त्यसबेला, उनी जे चाहन्थे त्यही मात्र हुन्थ्यो । स्वतन्त्र हैसियत पञ्चहरु कसैको थिएन । स्वतन्त्र हैसियत हुनेहरु पञ्चायत विरुद्धको राजनीतिमा थिए ।

रामेछापको अहिलेको अबस्था
रामेछापको विगतलाई हेर्दा जनताले निर्वाचनमा विजयी गराउँदा एक जना पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्न सक्ने व्यक्ति चयन गर्न सकेनन् ? कि निर्वाचित हुनेहरुले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न नसकेका हुन् ? कि हामीले नै कहिल्यै राष्ट्रिय हैसिय बनाउन नसक्नेहरुलाई निर्वाचित गरेर पठाएको छौं ? मलाई घरीघरी यो कुराले बेचैन गराउँछ ।

गत वर्ष मात्र रामेछाप जिल्लाका लागि २ अर्ब ५० करोड ४१ लाख रकम सरकारले विनियोजन गरेको थियो । रामेछापको लागि यो बजेट अत्यन्तै अपुग हो । तर त्यो रकमको सदुपयोग पनि कसरी गरियो, त्यो रकममध्ये कति प्रतिशत विकासमा लगाइयो, कति रकम कमिसनमा बाँडियो जनता जान्न चाहन्छन् । तर जवाफ दिने कसले ? तत्कालिन जिविस रामेछापले २०७३–७४ मा प्रकाशित गरेको स्वीकृत योजनामा अत्यन्त सुन्दर शब्दमा जिल्लाको विकास गरिएको छ । व्यवहारिक रुपमा अहिले ति आयोजनाहरुको अबस्था कस्तो छ, समिक्षा गर्नु पर्ने हो । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका प्रकृयालाई पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाईनेछ भनिएको थियो । र, २५ हजार भन्दा माथिका वील भरपाईहरु विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिकरण गर्ने भनिएको थियो ।

गाउँपालिका भित्रका योजना तर्जुमा प्रकृयामा सहभागि हुने सवै राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरुलाई योजना तर्जुमा सम्बन्धि क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी गराईने छ भनिएको थियो । कार्यन्वयनको तहमा के भैरहेको छ? सत्तारुढ दलका पनि केही व्यक्तिलाई मात्र योजना तर्जुमामा सहभागी गराइन्छ कि विपक्षी दलहरुले पनि त्यो अधिकार पाउँछन् ? स्थानिय जनताले तिरेको करबाट खर्च गरिने आयोजनामा उनीहरुको अधिकार हुन्छ कि हुन्न ?

विकास निर्माणमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य गरि शुन्य सहनशीलताको नीति अंगिकार गरिनेछ भनिएको थियो । पूर्वाधारजन्य विकासका कार्यक्रमहरुलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन ५ लाख भन्दा बढिका आयोजनाहरुको कार्यस्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने कार्यलाई अनिवार्य गरिनेछ भनिएको थियो । प्रतिवेनमा भनिएको थियो– जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र मानवीय विकास समावेशी, समन्यायिक र वातावरणीय रुपमा सन्तुलित भई जिल्लावासीको जीवनयापन सहज हुनेछ ।

जिल्ला विकासको उपरोक्त समष्टिगत उद्देश्य हासिल भए नभएको निम्न सूचकहरुबाट मापन गरिनेछ भनिएको थियो । प्रतिव्यक्ति आय रु. १८,००० बाट २७,००० पुगेको हुनेछ । औसत प्रौढ (१५ं० साक्षरता दर ६० बाट ९६ प्रतिशत पुगेको हुनेछ । औसत आयु ६७ बाट ७५ वर्ष पुगेको हुनेछ । प्रतिव्यक्ति खाद्य उत्पादन २,६३५ बाट ३,००० किलो क्यालोरी पुगेको हुनेछ । सामाजिक विभेद न्यूनिकरणमा निरन्तर सुधार भएको हुनेछ । कार्वन सिक्वेस्ट्रेशन जिवित र प्रयोगमा आएको वनपैदावरमा हुने कार्वन सञ्चिति) हालको अनुपातमा १० प्रतिशतले बृद्धि भएको हुनेछ । (स्वीकृत योजना, प्रतिवेदन– २०७३–०७४ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा नेतृत्व लिएर बस्ने मित्रहरुलाई सोध्न मन लागेको छ– यीमध्ये कति प्रतिशतकाम पुरा भए ? कि शब्दले मात्र सिंगारिएका अक्षरहरुको झुण्ड मात्र थियो त्यो । आर्थिक वर्ष २०७०र०७१ को न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्लालाई उत्कृष्ट १० जिल्लाभित्र पार्ने भनिएको थियो । उत्कृष्ट १० जिल्लाभित्रै पारियो त रामेछापलाई ?गाउँपालिका भित्रका योजना तर्जुमा प्रकृयामा सहभागि हुने सवै राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरुलाई योजना तर्जुमा सम्बन्धि क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी गराईने छ भनिएको थियो ।
कार्यन्वयनको तहमा के भैरहेको छ त ? सत्तारुढ दलका पनि केही व्यक्तिलाई मात्र योजना तर्जुमामा सहभागी गराइन्छ कि विपक्षी दलहरुले पनि त्यो अधिकार पाउँछन् ? स्थानीय जनताले तिरेको करबाट खर्च गरि बनाइने आयोजनामा उनीहरुको अधिकार हुन्छ कि हुन्न ? सांसद र जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर नेतृत्व गर्ने मित्रहरुलाई सोध्न मन लागेको छ । र, २०७४–७५, २०७५–०७६ को समिक्षा क्रमशः गर्दै जाउँला तर यसअघि अर्थात २०७३–७४ का स्वीकृत योजनामा विनियोजन गरेको बजेट कति सदुपयोग भयो, त्यो बजेटबाट जनताको जीवनस्तर कति माथि उठ्यो हामीले समिक्षा गरेनौं भने जिल्लाको विकास तदर्थवादमै चलिरहन्छ । तीन वर्ष अगाडी पूर्वाधार विकासका लगि ९७ करोड २६ लाख ४५ हजार जिल्लाले मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो । विकासका लागि केन्द्रीय बजेट अलग्गै आएको थियो ।

आर्थिक विकासका लागि ६७ करोड २९ लाख ८४ हजार विनियोजित थियो भने संघ–सस्था विकासका लागि ७६ करोड २२ लाख ८ हजार छुट्याइएको थियो । वातावरण र सामाजिक विकासतर्फ क्रमशः १४ करोड ३२ लाख २४ हजार र १ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएकोमा कति रकम सदुपयोग भयो खोज्ने बेला हो यो । रामेछापको विकासमा स्थानिय जनताको सहभागिता नहुने हो भने अन्यका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मतझै हुने छ । विकासका अनेकौं सम्भावना बोकेको रामेछाप पर्यटकीय हव बन्न सक्छ, फलफूल र कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । तर पहुँच र बजेटको अभावमा जिल्लाको विकास कसरी सम्भव होला र ? त्यसैले शक्ति हुनेले झापामा साँढे दुई अर्ब भ्युटावरका लागि बजेट लैजान्छन्, पहुँच नहुनेहरु रामेछापझै चुपचाप सहन बाध्यछन् ।

(तामाङ नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्)