रामेछापका स्थानीय तहका नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका प्राथमिकता

केन्द्रले बजेट पारित गरिसको र प्रदेशहरुले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । मुख्यतः यो बर्षको बजेट ब्यबस्थाहरु केही गतिशिल देखिएता पनि फड्को मार्ने खालका देखिएनन् । कोरोना महामारीले ल्याएको विपद र अबसरको पहिचान गर्न सकेनन र लामो समयदेखि पराधिन बनेको नेपाली अर्थतन्त्रलाइ आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ उन्मुख घनिभूत कार्यक्रमहरु जति आउनु पर्ने थियो, त्यति आएनन । अब यो जिम्मेबारी कोरोना महामारीको स्थानीय स्तरमा ब्यबस्थापन गर्न धेरै हिसाबले सफल देखिएका स्थानीय सरकारहरुको हातमा आएको छ ।

जनस्तरका बिकास योजनाहरु पहिचान गर्न र कार्यन्वयन गर्ने कुरामा केही बर्षको अनुभब बटुली सकेका स्थानीय सरकारहरुले महामारी पछिको वास्तविक अवस्थाको पहिचान र आत्मनिर्भर भएर जीविकोपार्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्ने अबसर दिने खालका कार्यक्रमहरुमा यो बर्षको नीति तथा बजेट मा पारिनु अनिबार्य छ । सुक्खा, बाढी, पहिरो जस्ता महामारीको चपेटामा परेको र खाद्यान्न जस्तो अति आबश्यक कुरामा समेत धेरै पराधिन रहेको रामेछाप जिल्लाको लागि नया ढंगले प्रस्तुत हुन यो महामारी अवसर बन्नु पर्छ । यो मौका गुमेको खण्डमा विपदका चपेटाहरु झन् बढेर जानेछन र खाद्यान्नमा आपूर्तिको अवस्था झन् नाजुक भएर जानेछ ।

संघीयतापछि बनेको नयाँ संरचनामा आधारित स्थानीय सरकारहरु बनेको केही बर्ष बितिसकेको छ र यो कार्यकालको लागि दिशानिर्देश गर्ने खालका कार्यक्रमहरु र बजेट निर्माण गर्ने यो नै अन्तिम बर्ष जस्तै हो । कार्यक्रम र बजेट मार्फत स्थानीय सरकारहरुको विकास औचित्यता र जनताले महसुश गर्ने गरि प्रशासनिक बाहेकका उपलब्ध गराउन सक्ने सेबा सुबिधा प्रस्ट पार्नु पर्ने बेला आएको छ ।

केन्द्र र प्रदेश भन्दा फरक ढंगको विकास कार्यक्रम दिन सक्नु पर्छ । अन्यथा सबैले उस्तै काम गरेको देखिन्छ र स्थानीय सरकारहरुको औचित्यतामा प्रस्न उठ्छ । सबैले डोजर चलाउने र सबैका कार्यक्रममा सडक खन्ने मात्रै जस्तो देखिएकोले विकास र उन्नतिको लागि स्थानीय संरचना किन चाहियो ? भन्ने महशुस अझै गराउन सकिएको छैन् । दिशानिर्देश गर्ने खालले नसोच्ने हो भने केन्द्र र प्रदेशहरुले गरेकै कार्यक्रमहरु दोहोरिने र ठ्याक्कै भन्न सकिने गरि परिवर्तन केही नआउने बरु सबैतिर छरिएर जाने हुनाले देखिने उपलब्धि नहुने सम्भावना रहन्छ । यो बर्षको नीति तथा कार्यक्रम यो सिद्धान्तमा आधारित भएर आउनु पर्दछ ।

जति धेरै कोशिस गरे पनि केन्द्र र प्रदेशको बजेट सडक र अन्य केही भौतिक संरचना निर्माणमा नै सीमित रह्यो । रामेछाप जिल्लाका लागि छुट्टयाईएका बजेट शीर्षकहरु पनि त्यस्तै संरचनामा सीमित छन् । आर्थिक उत्पादन, रोजगारी प्रबर्धन, उद्ध्यमशिलता विकास, जीविकोपार्जनका श्रोतको खोजी, बाताबरण संरक्ष्ण जस्ता कुरा अहिले पनि पनि प्राथमिकतामा परेनन् । रामेछाप जिल्लाका लागि यी कुराहरु अत्यन्त महत्वपुर्ण छन् । पालिकाहरुले अत्यन्त फरक ढंगले नसोच्ने हो भने जनताका सरोकारका बिषयहरु नसमेटिने र पराधिनतामुखी समस्या जस्ताको तस्तै रहने अबस्था बनेको छ ।

सडक निर्माण रामेछाप जिल्लाको लागि अझै महत्वपुर्ण नै छ । तर अहिले जिल्लामा ब्याप्त डोजर आतंक बन्द गरिनु पर्छ । यो आतंकले बिशेष गरी सुख्खा क्षेत्र भनेर चिनिएका मन्थली र रामेछाप नगरपालिकाहरुमा ठुलो विनाशको सिर्जना गर्दैछ । सबैतिर पालिकाका पधादिकारीहरु डोजर ठेक्केदार जस्ता देखिएका छन् । यसले जनतामा राजनीतिक वितिष्णा पनि सिर्जना गरेको छ । केहि निश्चित महत्व राख्ने सडक बाहेक नयाँमा लगानी गर्न केही समय बन्द गर्नु पर्छ । बनि सकेकालाई ब्यबस्थित गर्न सके बाढी, पहिरो जस्ता बिनाशलाई कम गर्न सकिन्छ ।

जिल्लामा सडक संजाल राम्रो विस्तार भै सकेको छ । अहिले बनिसकेका वा बन्दै गरेका बाहेक प्रदेश १ मा सालु –धोबी–भुजी–बाम्ती सडक र लिखु कोरिडोर सडकलाइ प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक उत्पादनका कार्यक्रमहरु संगसंगै लान सकेको खण्डमा हाललाइ सडक संरचना पुग्छ । प्रदेश २ मा सडक संजाल स्थायी रुपका हुन थालिसके । आर्थिक उत्पादनलाई ब्यबस्थित गर्ने निश्चित ठाउँमा बाहेक अब सधै सडकमा मात्रै लगानी गर्नु हुँदैन । अब सडक निर्माणसंगै आर्थिक उत्पादनका कार्यक्रमहरु पनि संगै लैजानु आबशयक छ, अन्यथा विदेशी समानहरु सजिलै गाउँगाउँ पुग्ने तर स्थानीय उत्पादन केही नभएकोले सडकले स्थानीय पैसा मात्रै बाहिर जाने अवस्था भयो ।

बागमती प्रदेशको सबै भन्दा उपयुक्त आर्थिक कोरिडोर नै तामाकोशी नदि हो । तामाकोशी आर्थिक कोरिडोरको निर्माण धेरै महत्वपुर्ण छ । केन्द्र र प्रदेशले यो बिषयमा धेरै लगानी नगरे पनि कार्यक्रममा परेको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने सडकहरु धेरै जसो निर्माण भै सकेका छन् । यो कोरिडोरलाइ मध्यनजर राखेर मन्थली नगरपालिकाको नेतृत्वमा अन्य पालिकाहरुसंग समेत मिलेर खुर्कोटदेखि खिम्तीसम्मलाई “तामाकोशी आर्थिक कोरिडोर“ घोषणा गरेर थप अध्ययन अनुसन्धान गरि बिशेष कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ ।

तामाकोशी नदी संरक्षण, हरियाली विकास, नदि जन्य पर्यटन, पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास, पदमार्गहरु निर्माण, साना तथा मझयौला उद्योगहरुको स्थापना तथा शैक्षिक संस्थाहरुको विकास गर्ने हेतुले बृहत्तर योजना निर्माण गर्नु यो बर्षको प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यदी यो कोरिडोरलाइ ब्यबस्थित गरि अघि बढाउन सकेको खण्डमा रामेछाप जिल्लामै आर्थिक उन्नतिको आधार तयार हुन्छ । मध्य पुर्बी पहाडको आर्थिक केन्द्रको रुपमा मन्थली लगायत यो कोरिडोर बिकसित भएर जान्छ ।

कृषि प्राथमिकतामा पार्नै पर्छ । तर सामान्य कृषि अनुदान दिएका भरमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिदैन । कृषिमा दुई खाले कार्यक्रमहरु अघि सार्नु पर्छ । पहिलो, कृषि उत्पादनका सबै क्षेत्रलाइ ब्यबसाहिक कृषिमा परिणत गर्न सम्भब पनि छैन र ब्यबहारिक पनि हुदैन । आफ्नो खाद्यान्न आफै उत्पादन गरौँ भन्ने नाराका साथ जिबिकोपार्जन खेतीमा स्थानीय पालिकाहरुले ठुलो लगानी गर्नु पर्छ । स्थानीय गाउँ टोलहरुमा कृषि सहकारीहरु निर्माण गरि कृषि सामग्री, गोरु, उन्नत बिउ, तथा अन्य सेबा सुबिधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । जग्गा बिहिन तथा गरिब किसानहरुलाइ खाद्यान्न उत्पादन गर्न सहयोग कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

दोस्रो, साना कृषि ब्यबसायहरुलाइ अनुदान र प्राबिधिक सीप दिने बिशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । केहि प्राबिधिक तथा आर्थिक सहयोगहरु उपलब्ध गराउने र बजारको ब्यबस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरि हरेक पालिकाले व्यवसाहिक कृषकहरुको लागत राखी बजार ब्यबस्थापन र कृषि सामग्रीहरु उपलब्ध गराउन हरेक पालिकामा यो बर्ष कम्तिमा ५० ओटा कृषि ब्यबसायमा लगानी गर्ने नीति लिनु पर्छ । रामेछाप जिल्लामा ठुला खाले ब्यबसाहिक कृषि सम्भब छैन । पालिका र वडा स्तरमै अध्ययन गरि फलफुल, तरकारी र पशुपालनमा लगानी गर्ने बाताबरण बनाउनु पर्छ । यो बर्ष यी कार्यक्रमहरु नपर्ने हुन् भने अब धेरै बर्ष फेरी अलमल मै बित्ने छन् ।

यो आर्थिक बर्षमा झन्डै २३ अर्बको तरकारी भारतबाट नेपाल आएको भन्ने समाचार आएको छ । रामेछाप जिल्ला तरकारीमा सजिलै आत्मनिर्भर हुन सक्छ । स्थानिय उत्पादन बिस्थापित हुने गरि कुनै पनि सामान बाहिर बाट ल्याउन नपाउने व्यवस्था हरेक पालिकाले गर्नु आबस्यक छ । महामारीको कारण हजारौं युवा जिल्ला फर्कदै छन् । बर्षाको बेला छ । तरकारी खेती तत्कालै सुरु गराउन सकिन्छ । युबाहरुलाइ रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि मै हो । त्यसमा पनि तरकारी क्षेत्र सबै भन्दा छिटो र सजिलो क्षेत्र हो । लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने गरि तरकारी क्षेत्रलाइ अघि बढाई हाल्नु पर्ने देखियो । तरकारी उत्पादक किसानहरुको उत्पादनलाइ किनेर बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न पालीलाहरुले सहयोग गर्नु पर्छ ।

कृषि योग्य र राम्रो उत्पादन हुने जग्गाहरु खण्डिकरण गरि बिक्रीवितरण गर्ने र खेती योग्य जमिनलाइ नाश गर्ने चलन बढेर गएको छ । यसको अन्त्य गर्न दलाल मार्फत प्लटिंग गरि खेती योग्य जमिनको नोक्सान हुनबाट जोगाउन तत्काल कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । अब्यबस्थित निर्माणको कारणले बाढी पहिरो बढ्न गइ तामाकोशी, लिखु लगायत नदि तटीय क्षेत्रमा कृषि योग्य भुमि पुरिने क्रम जारि छ ।

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरु प्रशस्तै हुने अहिलेको परिवेशमा हरेक पालिकामा कम्तिमा १० ओटा साना उद्यमहरु संचाल्लन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । एउटा उद्ध्यमले कम्तिमा १० जनालाइ रोजगारी दिने अबस्था भयो भने हरेक बर्ष १०० देशी ५०० रोजगारी सिर्जना हुन्छन । आवयश्क आर्थिक र प्राबिधिक सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । येस्ता उद्ध्यमहरु कृषि, बन, जडिबुटी, र अन्य औधोगिक उत्पादन गर्ने खालका हुन्छन ।
भविष्यमा हरेक पालिकामा एउटा प्राबिधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने उदेश्यका साथ् यो बर्ष कम्तिमा मन्थली र रामेछाप नगरपालिकाहरुले यस्ता शिक्षालयहरु थापना गरि स्थानीय आबश्यकता अनुसारका प्राबिधिक उत्पादन गर्ने कामको थालनी यो बर्ष देखि गर्नु पर्छ । कृषि, निर्माण र औद्योगिक उत्पादनलाई टेवा पुग्ने गरि जनशक्ति उत्पादन गर्न यी शिक्षालयहरुको ठुलो भूमिका रहन्छ । रामेछाप जिल्लामा निर्माण भै रहेका आयोजनाहरुमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति सबै बाहिर बाट आउनु पर्ने अबस्था छ । प्राबिधिक ज्ञानको अभाबमा उद्यमशीलता बढ्न सकेको छैन । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र स्थानिय सबैलाइ समेट्ने गरि यो कार्यक्रम अनिबार्य रुपमा लागु गर्नु पर्दछ ।

सबै टोलमा बिलो पुर्याउने हिसाबले बजेट बाँढ्ने चलनको अन्त्य हुनु पर्छ । पालिकाहरुका लागि नयाँ सुरुवात गर्ने गर्ने यो अन्तिम अबसर हा । आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा आएर आउने बर्ष देखि त्यस्तो ठूलो केही देखाउन सकिदैन । जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने र स्थानीय आर्थिक उत्पादनलाइ जोड दिने गरि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न रामेछापका स्थानीय सरकारहरुले घनिभूत छलफल चलाउन र समन्वयात्मक ढंगले बृहत्तर योजनाहरु बनुन । यो अवसर नगुमोस ।