भत्किएको लिखु–४ जलबिद्युत आयोजनाको बाँध र उब्जिएका सबालहरु

रामेछाप र ओखढुङ्गा जिल्लाको बीचमा पर्ने लिखु खोलामा निर्माणाधिन् झन्डै ६० मेघावाट क्षमताको लिखु –४ जलबिद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेर परीक्षणको क्रममा रहेको बेला पानी जम्मा गर्ने पोखरीको बाँध एकाएक भत्किएर पूर्ण ध्वस्त भएको छ र आयोजना नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ । पानी धेरै जम्मा भै नसकेको र बाँधको छेउमै ठूलो बस्ती नभएको कारणले अन्य जनधनको क्षति भएन । तर नेपालका नदीहरुमा कति कच्चा ढंगले र जथाभाबी रुपमा बाँधहरु निर्माण हुँदै छन् र भविष्यमा कति ठूला क्षतिहरु व्यहोर्नु पर्ने हो भन्ने एउटा प्रस्ट उदाहरण भने यो दुर्घटनाले देखाएको छ ।

निजीकरणको नाममा महत्वपूर्ण नदीहरुलाइ छिटो भन्दा छिटो नाफा कमाउने र अन्य कुनै सामाजिक जिम्मेबारी लिन नसक्ने व्यापारीहरुलाइ जलबिद्युत निर्माण गर्न दिने र त्यस्ता निर्माणहरु अत्यन्त कमसल खालका हुने कारणले हाम्रा नदी किनारहरुमा भविष्यमा ठूला ठूला दुर्घटनाहरु ब्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ ।

भूकम्पीय जोखिम उच्च रहेको र भौगर्भिक हिसाबले कमजोर रहेको हाम्रो हिमालय क्षेत्रका पहाडहरुमा यस्ता ठूला संरचनाहरु बनाउनु चुनौतिपूर्ण छ र बिशेष प्रबिधि, ज्ञान र लगानीको आधारमा बलियो ढंगले बनाउन आवश्यक छ । तर ठिक उल्टो छिटो भन्दा छिटो नाफा कमाउने उदेश्यका साथ् थोरै लगानीमा कमसल खालका संरचनाहरु निर्माण हुने क्रम बढेर गएको छ ।

लिखु–४ आयोजना यो क्रमको पछिल्लो उदाहरण हो । यो आयोजना धेरै विवाद र आलटालका कारण लामो समयसम्म अल्मलियेर बसेको थियो । ठेक्केदारहरु परिवर्तन हुने र आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमतामा नै परिवर्तन गर्ने जस्ता कामहरु पटक–पटक भए । अन्य आयोजनाहरुमा जस्तै लिखुमा संचालित सबै जलबिद्युत आयोजनाहरुले स्थानीय जनसमुदायलाई कुनै ढंगको सहभागिता गराउने काम गरेनन र आयोजनाहरुले उनीहरुलाई पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने तर्फ कुनै ध्यान दिएनन् । जसको कारण स्थानीय जनताको कुनै उत्साह र सहभागिता देखिदैन ।

ठेक्केदारहरुको मिलेमतो र लापरबाही तरिकाले तयार पारिएका इआइए रिपोर्टहरुका आधारमा आयोजना सम्बन्धि निर्णयहरु हुँदै आएका छन् । यस्ता रिपोर्टहरु बस्ताबिक रुपमा कहिल्यै सार्बजनिक गरिएनन र संरचनाहरुको गुणस्तर, आयु, जनतामा पर्ने जनजीविका सम्बन्धि असरहरु तथा वाताबरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभाबको बारेमा कहिल्यै कतै छलफल र जानकारी गराइएन । झन्डै १२० मेघा वाट क्षमता देखिएको लिखु –४ लाई सानो बनाएर ५९ मेघावाटमा झारियो । यी सबै कुराबाट के देखिन्छ भने सुरुको निर्णय प्रक्रिया देखि नै पूर्ण लापरबाही भएको थियो र जनताको चासोलाई सम्बोधन गर्ने कुनै परिकल्पना गरिएको थिएन ।

निर्माणका कामहरु अस्तब्यस्त ढंगले, लापरबाहीका साथ र अत्यन्त गुणस्तरहिन तरिकाले गरिएको कुरा सुरु देखि नै उठेको थियो । दुई बर्ष अघि आयोजना स्थल घुम्ने क्रमका गरिएका अन्तरक्रियाबाट नै यो प्रस्ट भएको थियो,‘सिमेन्ट त यसो अलि अलि छर्ने रछ, जे गर्दा नि सिमेन्ट बचाएर गर है भनेको भनेयै गर्छन ।’ भन्थे एकजना कामदार । आफ्नै आयोजना किन यसरी कमसल खालको बनाएका होलान ? भन्ने जिज्ञासा लागेको थियो । एक जना उपल्लो स्तरको कर्मचारीले अलि ब्याख्या गरिदिए । कम्पनीलाइ जम्मा ३० बर्षको लागि यो आयोजना दिइएको हो । ३० बर्ष पछि सरकारलाइ फिर्ता बुझाउनु पर्छ । “३० बर्षलाई ठिक्क पुगोस अनि त्यो बेला पछि सबै बिग्रिए पनि बिग्रियोस, सकेसम्म बिग्रियोस नै भनेर बनाउने गर्दा रछन“ भनेर उनको अनुभब सुनाउदै थिए ।

माथिल्लो भेगमा तीब्र गतिका साथ् सानो खोच बनाएर बग्ने र तल्लो भेगमा ठुलाठुला फाँट र बस्तीहरु भएको लिखु खोलामा यो खालका कमसल संरचनाहरु भएका आयोजनाहरु हुनु दुर्भाग्य पूर्ण छ । अहिले निर्माणको क्रममा नै अनेक खाले समस्या भोगीरहेका स्थानीय समुदायहरुले भविष्यमा कहिले के हुने हो भन्ने डर र त्रासमा बाँच्नु पर्ने देखियो नै । नदी किनारहरु बिग्रिएका भत्किएका ठूला खाले संरचनाहरुको ढाँणमा परिणत भै पुस्तौंसम्म बिरूप र वाताबरणको हिसाबले क्षतविक्षत नदीहरुलाई अपनाउनु बाहेक अब अरु विकल्प स्थानीय समुदायहरुसँग छैन् ।

लिखु –४ आयोजनाको अहिलेको अबस्थाले धेरै नीतिगत सबालहरु पनि उजागर गरेको छ । अब यस्ता बनाउँदा बनाउंदै मुख्य संरचनाहरु भत्किएका आयोजनाहरुलाई पुनः निरन्तरता दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? लिखु–४ को मुख्य बाँध भत्कियो तर अब अन्य झनै ठुला बनि सकेका संरचनाहरु चै कतिको विश्वसनिय छन् ? अत्यन्त कमसल हिसाबले बनाइएका ठुला संरचनाहरु भत्किएर ठुलो जनधनको क्षति भयो भने त्यसको जिम्मेबारी कसले लिने ?

लिखु – ४ को बाँध कुनै प्राकृतिक प्रकोपले भत्किएको थिएन । यो सामान्य प्राबिधिक कमजोरी मात्रै पनि होइन । अलिकति पानी भर्ने बित्तिकै चर समेत नरहने गरि बाँध भत्किएर जानु भनेको चानचुने कुरा होइन । यो अबस्थामा लिखु –४ र यस्तै खाले अन्य आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनु कतिको उपयुक्त हो ?

प्राबिधिक हिसाबले कमजोर, संरचनागत हिसाबले कमसल र सामाजिक आर्थिक हिसाबले स्थानीय जीविकोपार्जन, वाताबरण र बिकासमा कुनै योगदान नदिएका यस्ता आयोजनाहरु अब स्वीकृति दिनु हुँदैन । बनाउने नै हो भने राज्यले प्राबिधिक र संरचनागत मुल्यांकन राम्रोसँग हुने प्रत्याभूति गर्नै पर्छ । जथाभाबी तरिकाले निर्माण गरिएका यस्ता आयोजनाहरु देशका बोझ बन्दै जाने छन् र स्थानीय जनताका लागि काल बनेर निस्कने छन् ।

लिखु –४ परियोजनाले भित्री रुपमा सामान्य खुसामति गरेर त्यही बाँधलाई टालटुल पार्दै फेरी काम सुरु गर्नु भनेको नेपाली जनताको टाउको माथि घन झुन्ड्याउनु जस्तो मात्रै हो । कतिबेला खस्ने हो र टाउको फुटाउने हो भन्ने त्राहि त्राहिमा बाँच्नु पर्ने अबस्था हुन्छ । लिखु –४ का सबै संरचनाहरुको पुनः प्राबिधिक मुल्यांकन हुनुपर्छ, नया ढंगले पुनः निर्माण हुनु पर्छ र स्थानीय समुदायहरुलाई सुरक्षााको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । अन्यथा यो आयोजना बन्द गरिनु पर्छ । यो आयोजनाले दिने फाइदा भन्दा ल्याउने प्रकोप बढी खतरायुक्त छ ।