दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकामा बेथितिः खरिद ऐनमाथि बलमिच्याइँ

३१ वैशाख, रामेछाप ।
नियम कानुनको कार्यान्वयन र पालना गर्ने दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका नै कानुन विपरीत चलेको पाइएको छ । सार्वाजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार काम गर्दा आर्थिक प्रस्ताव कम कबोल गर्ने संस्था र फर्मलाई काम दिने प्रचलन रहेको छ । तर गाउँपालिकाले कम कबोल गर्ने संस्थालाई पन्छाएर बढी रकम कबोल गर्ने संस्थालाई काम दिएर कानुनको खिल्ली उडाएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमाथि बलमिच्याइँ गरेर गाउँपालिकाले कम कबोल गर्ने संस्थालाई छोडेर बढी आर्थिक प्रस्ताव गर्ने संस्थासँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित गरिबी निवरणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको लागि सेवा प्रदायक संस्था मार्फत कार्यक्रम गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचना अनुसार सबै भन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने संस्था छनौट गर्नु पर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा उल्लेख छ । तर उक्त ऐनलाई नै मिचेर कार्यक्रम गर्न प्रस्ताव गरिएको रकम भन्दा बढी रकमको प्रस्ताव पेश गर्ने संस्था छनौट गरेर गाउँपालिकाले कानुनलाई नै चुनौती दिएको छ ।

यस कार्यमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्पलाल धमलाको स्वार्थले काम गरेको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार ओखलढुंगाबाट तीन महिना अघि सरुवा भएर आएपछि उनी वैशाख २७ गते मात्र घर विदा लिएर हिडेका छन् । तर आफू कार्यालयमा हुँदा हुँदै उनले सम्झौता गर्न आउने पत्र भने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत नरेश महतोलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएका छन् । बढी कबोल गर्ने संस्थालाई पत्राचार गर्न आउने पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने महतोले रामेछाप न्युजसँग भने,‘हाकिम सा’ब वैशाख १४ गते गाउँपालिकाभित्र हुनुहुन्थ्यो, मलाई त पत्रमा साइन गर्न ल्याए, प्रक्रिया पूरा भएको होला भनेर विश्वास गरेर पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’

आफू खरिद समिति र मुल्याङक समिति दुवैमा नरहेको बताउदै हाकिम सा’बले नै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको पत्रमा हस्ताक्षर मात्र गरेको उनले बताए । ‘खै साथीहरुले के गरे, पत्रमा हस्ताक्षर त गरेको हुँ, तर खरिद र मुल्याङकनको विषयमा मलाई कुनै जानकारी नै छैन’, उनले भने । प्रशासकीय अधिृकत धमला काम मिलाएर घर विदामा हिडेपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी भने हाल महतोले सम्हाल्दै आएका छन् ।
गाउँपालिकाले २०७९ साल चैत्र २७ गते सूचना प्रकाशित गरी गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका संस्थालाई शिलबन्दी आर्थिक एवं प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार सहकार्य नेपाल सिन्धुलीले भ्याट सहित १२ लाख ९२ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ, ग्रामिण विजनेश प्रमोशन प्रा.लि. रामेछापले भ्याट सहित १२ लाख ४१ हजार ५ सय ३६ रुपैयाँ र उद्यम विकास सेवा समाज रामेछापले भ्याट बाहेक १२ लाख ३४ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्रस्ताव गरेका थिए ।

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने तीन संस्था मध्ये आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा तयारी गरिएको मुचुल्कामा सहकार्य नेपाल सिन्धुली र ग्रामिण विजनेश प्रमोशन प्रा.लि. रामेछापको भ्याट सहितको रकम उल्लेख गरिएको छ भने उद्यम विकास सेवा समाज रामेछापको भ्याट बाहेकको रकम मात्र उल्लेख गरिएको छ । उद्यम विकास सेवा समाज रामेछापको जम्मा रकममा १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा १३ लाख ९५ हजार ४० रुपैयाँ २५ पैसा हुन आउँछ । उद्यम विकास सेवा समाज रामेछापले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावको रकम गाउँपालिकाले कार्यक्रम गर्नको लागि छुट्याएको रकम भन्दा बढी देखिन्छ ।

तर, गाउँपालिकाले मिति २०८० साल बैशाख १४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ७ (५) अनुसार न्यूनतम मुल्याङकन आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थालाई छनौट गरिएको उल्लेख गरेको छ । सबै भन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने उद्यम विकास सेवा समाज रामेछापलाई ७ दिन भित्र सम्झौता गर्न पत्राचार गरेको थियो । सो पत्र बमोजिम गाउँपालिकाले बढी आर्थिक प्रस्ताव गर्ने उद्यम विकास सेवासँग नै सम्झौता गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ७ अनुसार छनौट गरिएको भए भ्याट सहित सबै भन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने संस्था ग्रामिण विजनेश प्रमोशन प्रा.लिले पाउनु पर्ने भएपनि सार्वजनिक खरिद ऐन धज्जी उडाउदै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत धमालासहितको कमर्चारीको मिलेमतोमा बढी आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेलाई दिएको पाइएको छ ।

यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्पलाल धमालले बोक्ने कार्यालयको नम्बर अफ गरेका छन् । यस विषयमा गाउँपालिकाले बढी कबोल गर्ने संस्थासँग सम्झौता हुने कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै । गाउँपालिकाका प्रमुख प्शासकीय अधिृकतसँग जनप्रतिनिधिहरुले स्पष्टिकरण समेत माग गरेका छन् । धमला भने जेठ ५ गतेसम्मका लागि घर विदामा रहेका छन् । यस घटनाले गाउँपालिकाभित्र हुने अन्य खरिद प्रक्रियाप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ ।

दोरम्बा गाउँपालिकामा यसअघि पनि औषधी खरिद गर्ने विषयमा अनियमितता भएको विषय बाहिर आएको थियो । उक्त विषयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । पछिल्लो समयमा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टकराबको कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत समेत छोटोछोटो समयमा सरुवा हुने गरेका छन् । यसले पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच टसल रहेको पुष्टि हुन्छ ।