कुश्मा–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइनको उद्घाटन 

 नवलपरासी २५ मंसिर । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत कुश्मा–नयाँ बुटवल खण्डको उद्घाटन गरिएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सोमबार आयोजनाको दोस्रो खण्डअन्तर्गत पवर्तको कुश्मा नगरपालिका–२ खुर्कोटबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ सूर्यबस्तीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब ९० किलोमिटर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभयो । उक्त खण्डको निर्माण सम्पन्न गरी गत असोज अन्तिमबाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।  
कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो ।
कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब १३० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइनले करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् भार बोक्न सक्ने छ ।
उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बस्नेतले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन नेपालको पूर्व–पश्चिम विद्युत् जोड्न र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । एक÷डेढ वर्षभित्रमा शुख्खायाममासमेत विद्युत् आयात गर्न नपर्ने गरी काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै बस्नेतले २०९२ सालभित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने  कार्यदेश र कार्यदिशाकासाथ अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको एकीकृत र सामूहिक प्रयासमा सिंचाइमा देखिएको विद्युतीकरणको समस्या समाधान गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरु खड्ग बस्नेत र वैजनाथ जैजवालले औद्योगीकरणको प्रचुर सम्भावना रहेको नवलपरासी, रुपन्देहीलगायतका जिल्लाहरुमा पर्याप्त तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न र प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयसँग गरिएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय रुपमा विद्युत् खपत गर्न, पूर्व–पश्चिम प्रबाह र भारततर्फ निर्यात गर्न नयाँ बुटवल सबस्टेसन विद्युत्को ठूलो पुलिङ हवको रुपमा रहेको बताउनुभयो । देशभर नै प्रसारण लाइनको सञ्चालन बनाउन काम भइरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि आगामी ५÷६ वर्षभित्रमा ६÷७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
एशियाली विकास बैंक, नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले कोभिड–१९को महामारी, रुख कटानमा रहेको जटिल कानूनी व्यवस्थालाई पार गर्दै आयोजना सम्पन्न हुनु प्रशंसायोग्य रहेको बताउनुभयो । हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको नेपालको हरित स्वच्छ ऊर्जा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विस्तार र औद्योगिक क्षेत्रमा खपतका लागि प्रसारण लाइनले योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कालीगण्डकी करिडोर आयोजना निर्माणमा अवलम्बन गरिएका राम्रा अभ्यासहरुलाई अन्य आयोजनामा पनि अनुकरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गरेको थियो । पहिलो खण्डअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–२ खुर्कोटसम्मको करिब ४० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो । पहिलो खण्डमानै खुर्कोटमा २२०/१३२ केभी र दानामा २२०÷१३२÷३३ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । दुवै सबस्टेसनमा १००÷१०० एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मरहरु राखिएका छन् ।
कुश्मा–नयाँ बुटवल खण्डमा २३६ वटा टावरहरु निर्माण गरिएको छ । सुनवल नगरपालिका–१३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म २२० केभीको चार सर्किट (मल्टी सर्किट) लाइनका लागि टावरहरु निर्माण गरिएको छ ।
मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरणका लागि नयाँ बुटवल २२० केभी सबस्टेसनको निर्माण गरिएको हो ।
कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि एकीकृत विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने र नवलपरासी, रुपन्देहीलगायतका क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भएको छ ।  
मुस्ताङ, म्याग्दीलगायतका जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् कालीगण्डकी यही प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गरिने छ ।
रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९को महामारीलगायतका कारणले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख चन्दन घोषले बताउनुभयो ।
कुश्मा–नयाँ बुटवल खण्ड निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीसँग २०७४ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता २०७४ पुसबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।