९ वैशाक, काठमाडौं । लकडाउनको कारण काठमाडौंमा अलपत्र परेका दोरम्बा गाउँपालिकावासीलाई दोरम्बा गाउँपालिकाले सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । लकडाउनले गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक रुपमा ज्याला मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरुको
८ वैशाक, रामेछाप । लकडाउनको कारण आफना नागरिकहरुलाई गाउँपालिका ल्याउन सम्भव नभएपछि रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाले गाउँपालिका नागरिक भएकै ठाउँमा राहत पुर्याउने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले काठमाडौं उपत्यका सहित देशभर
८ वैशाक, काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धि दुई अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यस बारेमा सोमवार साझ बसेको आकास्मिक सचिवालय बैठकमा
८ वैशाक, काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद बढेपछि अहिले प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ । पार्टीमा परामर्श विना
८ वैशाक, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी
८ वैशाक, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अहिले ५ बजेका लागी बैठक बोलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्न
८ वैशाक, काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद्को बैठकमका दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णयसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसँगै पूर्व माओवादीका सबै मन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्ष
७ वैशाक, रामेछाप । लकडाउनमा काठमाडौं उपत्यकामा अलपत्र परेका बासिन्दाहरुलाई स्थानीय तहले निशुल्क रुपमा गाउँ फर्काउन घोषणा गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले यातायात सञ्चालन हुन नसक्ने बताएको छ । सुनापती
७ वैशाक, रामेछाप । लकडाउनको कारण काठमाडौं उपत्यकामा अलपत्र परेका सुनापती गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सुनापती गाउँपालिकाले निशुल्क रुपमा गाउँसम्म ल्याउने भएको छ । लकडाउनले गर्दा काठमाडौंमा खान बस्न समस्या भएको बताउदै
६ वैशाक,काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत फागुन र चैतको विद्युत महसुल यही वैशाखभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्धारित समयभित्र भुक्तानी नगरेमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था भएकोमा नेपाल